मराठी शिक्षण कायद्याच्या संमतीसाठी महिन्याभरात काढणार वटहुकूम

सर्व स्तरांतून मराठीची होणारी अवहेलना लक्षात घेऊन ‘मराठीच्या भल्यासाठी-मराठीचे व्यासपीठ’अंतर्गत एकत्र आलेल्या २४ संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी सकाळी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले.

मुंबई  - सर्व स्तरांतून मराठीची होणारी अवहेलना लक्षात घेऊन ‘मराठीच्या भल्यासाठी-मराठीचे व्यासपीठ’अंतर्गत एकत्र आलेल्या २४ संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी सकाळी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले. पहिल्यांदाच मराठीविषयक प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातून दोनशेच्या जवळपास प्रतिनिधींनी आंदोलनात सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीत मराठी शिक्षण कायद्याच्या संमतीसाठी महिन्याभरात वटहुकूम काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
आश्वासनाची अंमलबजावणी न केल्यास पुन्हा एकदा आंदोलनाचे शस्त्र उगारण्यात येईल, असा इशारा आंदोलक साहित्यिक-विचारवंतांनी दिला. राज्यभरातून एकत्र आलेल्या संस्थांचे प्रतिनिधी, प्रकाशक, साहित्यिक आणि विचारवंतांनी आझाद मैदानात आंदोलनात सहभागी होऊन शक्तिप्रदर्शन केले.
‘मराठीच्या भल्यासाठी-मराठीचे व्यासपीठ’चे अध्यक्ष मधू मंगेश कर्णिक व कार्याध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, ज्येष्ठ साहित्यिक नागनाथ कोतापल्ले, मराठी अभ्यास केंद्राचे डॉ. दीपक
पवार, प्रा. हरी नरके, अरुण म्हात्रे, मसापचे मिलिंद जोशी, दिनकर गांगल, प्रकाश परब, भालचंद्र मुणगेकर, अभिनेत्री वर्षा उसगावकर, डॉ. कौतिकराव ठाले पाटील, रमेश कीर आदी उपस्थित होते.
मराठी शाळांचे सक्षमीकरण, मराठी शाळांतील शिक्षकांना वेतनेतर अनुदान देणे, मराठी शाळांची शिक्षक भरती तातडीने करणे, याशिवाय राज्य सरकारच्या २०१२ च्या मास्टर प्लॅननुसार ग्रामीण भागात जिथे मराठी शाळांची गरज आहे, अशा २५० शाळांचा यासंदर्भातला प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात
रद्द झाल्याने अशा ठिकाणी या शाळा नव्याने सुरू करणे, सर्व बोर्डात इयत्ता पहिली ते बारावी इयत्तांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करणे, या विविध मागण्यांसाठी हे सर्वजण एकत्र आले होते.

मराठी भाषेच्या समृद्धतेसाठी निधीची कमतरता नाही - मुख्यमंत्री

मराठी भाषेच्या समृद्धतेसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मराठी भाषा नुसती टिकवायची नाही तर वाढली पाहिजे असेही त्यांनी शिष्टमंडळाच्या बैठकीत सांगितले.

‘मराठीच्या भल्यासाठी-मराठीचे व्यासपीठ’अंतर्गत एकत्र आलेल्या २४ संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी दुपारी विधान भवनात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या बैठकीत ते बोलत होते, यावेळी महाविद्यालयांत भाषा सक्ती, मराठी भाषा भवन, मराठी भाषा विकास प्राधिकरणची स्थापना, अभिजात दर्जा, वाचनसंस्कृतीच्या वृद्धीचे प्रयत्न अशा वेगवेगळ््या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

या संस्था एकवटल्या ! कोकण मराठी साहित्य परिषद, मराठी अभ्यास केंद्र, मुंबई मराठी साहित्य संघ, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, मराठी विज्ञान परिषद, ठाणे सार्वजनिक वाचनालय, मॅजेस्टिक प्रकाशन, जागतिक मराठी अकादमी, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा, उत्तर महाराष्ट्र साहित्य सभा, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या विद्यमान संमेलनाध्यक्ष अरुणा ढेरे, मी मराठी एकीकरण समिती, ग्रंथाली प्रकाशन, अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ, विदर्भ साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद, मराठी संशोधन मंडळ, प्रकाशक संघटना, महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी

मुख्यमंत्री सकारात्मक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिष्टमंडळ भेटले. या भेटीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख मागण्यांसाठी अनुकूल दिसून आले. प्रामुख्याने मराठी शिक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महिन्याभरात वटहुकूम काढण्यात येणार आहे. जेणेकरून, मराठीची होणारी गळचेपी थांबेल.
- मधू मंगेश कर्णिक, अध्यक्ष,
मराठीच्या भल्यासाठी-मराठीचे व्यासपीठ.

‘त्या’ शाळांविषयी आठवड्याभरात निर्णय
मराठी शाळांच्या बृहद आराखड्याचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे धूळ खात आहे. त्यामुळे राज्यभरातील अडीचशे शाळांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. याविषयी शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याशी बातचीत केली असता येत्या आठवड्याभरात या शाळांची यादी पडताळून त्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतर याविषयी ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
- डॉ. दीपक पवार, मराठी अभ्यास केंद्र.

समिती करणार सातत्याने पाठपुरावा
आज साहित्यिक, विचारवंत आणि अभ्यासकांनी रस्त्यावर उतरण्याची ताकद दाखविल्याने सरकारला आपली ताकद लक्षात आली आहे. मात्र वारंवार या मागण्यांकरिता उंबरठे झिजवावे लागू नयेत यासाठी आता मराठी भाषा विभागाचे
दोन सचिव आणि ‘मराठीच्या भल्यासाठी-मराठीचे व्यासपीठ’ यातील पाच प्रतिनिधी अशा दोन्ही घटकांची मिळून एक समिती तयार करण्यात येणार आहे. ही समिती यासंदर्भातील आपल्या प्रलंबित मागण्यांविषयीचा पाठपुरावा शासनाकडे करणार आहे.
- डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, कार्याध्यक्ष, मराठीच्या भल्यासाठी-मराठीचे व्यासपीठ.