‘शिका व कमवा’ योजनेच्या सर्वंकष धोरणाला मान्यता

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा निर्णय, दर दोन वर्षांनी घेणार आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शिका व कमवा योजनेची उपयुक्तता विचारात घेता राज्यातील इच्छुक संस्थांना यात सहभागी होता यावे म्हणून शासनाने या सर्वंकष धोरणाला मान्यता दिली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने यासंबंधी शुक्रवारी शासन निर्णय जाहीर केला. या उपक्रमांतर्गत धोरणानुसार पात्र संस्थांच्या निवडीची प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येणार आहे. तसेच, पात्र संस्थांबाबतचा प्रस्ताव शिफारशीसह अंतिम मान्यतेसाठी शासनास सादर करण्यात येईल. शिका व कमवा या संपूर्ण संकल्पनेचा आढावा महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या संचालकांकडून दर दोन वर्षांनी घेण्यात येईल.  
शासनामार्फत संस्थेची निवड झाल्यानंतर तेथील अभ्यासक्रम ठरविणे, संलग्नता फी, परीक्षा फी ठरविणे, आदी बाबींबाबत महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने त्यांचे स्तरावरून अकॅडमिक समिती व नियामक मंडळ स्तरावरून कार्यवाही करण्यात येईल. या धोरणांतर्गत  विद्यार्थ्यांची नोंदणी वर्षातून दोन वेळा केली जाईल. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाद्वारे विद्यार्थ्यांना संलग्नता प्रदान करण्यासाठी संबंधित संस्थेस केंद्रनिहाय प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड यादी मंडळाच्या विभागीय कार्यालयास सादर करावी लागेल. प्रशिक्षणार्थीचा विमा उतरविण्याची व वैद्यकीय देखभालीची सर्वस्वी जबाबदारी सहभागी उद्योग समूहाची असणार आहे.

विद्यार्थी संख्या उद्योग समूहांच्या क्षमतेवर

या योजनेतील सर्व अभ्यासक्रम अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अखत्यारीबाहेरील अभ्यासक्रम असल्याने  प्रती विद्यार्थी शिक्षणशुल्क महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ निर्धारित करेल त्याप्रमाणे संबंधित उद्योग समूहाने द्यावे असे निर्णयात नमूद आहे.

या माध्यमातून लाभणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी व विद्यार्थ्यांची रोजगाराभिमुखता वाढविण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आला असल्यामुळे त्यासाठी कोणतीही प्रवेश संख्या निश्चित करता येणार नाही. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थी संख्या सहभागी उद्योगसमूहांच्या क्षमतेवर अवलंबून राहील. 

शासनाचे अनुदान नाही
योजना राबविण्या संदर्भातील सर्व वित्तीय भार, संस्था आणि उद्योग समूह यांनी एकत्रित येऊन सोसावयाचा असल्यामुळे या संदर्भात शासनाकडून कोणतेही अनुदान उपलब्ध केले जाणार नसल्याचे निर्णयात स्पष्ट केले आहे.