वैद्यकीय विभागातील पदांची मंजुरी लटकलेलीच

पालिकेने नोव्हेंबर २०१० मध्ये महासभांत मंजूर केलेला वैद्यकीय पदांचा ठराव राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला

राजू काळे, भार्इंदर
पालिकेने नोव्हेंबर २०१० मध्ये महासभांत मंजूर केलेला वैद्यकीय पदांचा ठराव राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला. मात्र, गेल्या ५ वर्षांपासून तो लटकलेल्या स्थितीत आहे. तर दुसरीकडे वन विभागाने १३ डिसेंबर २०१३ रोजी पाठवलेला पद मंजुरीचा प्रस्ताव मे २०१४ मध्येच मंजूर झाल्याने राज्य शासनाचा दुजाभाव चव्हाट्यावर आला आहे.
दोन वर्षांनी पालिका प्रशासनाला मंजूर ठरावांची आठवण झाल्याने ही बाब निदर्शनास आली. त्यानंतर, १९ आॅक्टोबर २०११ रोजी दोन्ही मंजूर ठराव शासनाकडे धाडण्यात आले. यावर शासनाने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने पालिकेने पुन्हा २६ नोव्हेंबर २०१२ रोजी वैद्यकीय पदे निर्मितीचा मंजूर ठराव शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला. त्यात मीरा रोड रुग्णालयासाठी ३ नर्स व ३ डायलिसिसतज्ज्ञांच्या पदांसह टेंबा शवविच्छेदन केंद्रासाठी ४ वैद्यकीय अधिकारीपदांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. यावरही शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्याचे वृत्त १५ सप्टेंबर २०१३ रोजी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत हिवाळी अधिवेशनात सध्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि अन्य काहींनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करून शासनाला जाब विचारला होता. त्यावर, नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांनी या पदांना लवकरच मंजुरी देणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, दिलेले आश्वासन शासनदरबारी धूळ खात पडल्याने पालिकेने ४ एप्रिल २०१४ रोजी पुन्हा राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविला. त्यावरही अद्याप कोणता निर्णय न झाल्याने योग्य कर्मचाऱ्यांअभावी मीरा रोड रुग्णालयाचा बहुतांशी आंतररुग्ण विभाग अद्यापही बंदच आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक तसेच अत्यावश्यक सेवेत मोडणाऱ्या वैद्यकीय सेवांकडे कानाडोळा करून गेल्या ५ वर्षांपासून वैद्यकीय पदांच्या मंजुरीला शासनाने लटकत ठेवले आहे.