पीडितांचे पुन्हा लसीकरण करण्याची पालिकेची योजना मंजूर करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : बनावट लसीकरण प्रकरणातील पीडितांचे पुन्हा लसीकरण करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या योजनेला मंजुरी द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी दिले. मुंबई पालिकेचा कृती आराखडा सुधारणा करून किंवा सुधारणा न करता सात दिवसांत मंजूर करा, असे निर्देश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले.

गेल्या महिन्यात शहरात अनेक ठिकाणी बनावट लसीकरण शिबिरे घेण्यात आली. या लसींमध्ये सलाईनमधील पाणी भरून कोरोनावरील लस असल्याचे लोकांना सांगण्यात आले. मात्र, ही लस घेतल्यानंतर अनेक नागरिकांना केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारे प्रमाणपत्र न मिळाल्याने नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण झाला आणि याबाबत पोलीस तक्रार करण्यात आली. पोलिसांनी काही लोकांना अटक केली आहे.

यात २०५३ लोकांची फसवणूक झाल्याची माहिती गेल्या सुनावणीत मुंबई महापालिकेने न्यायालयाला दिली होती. २०५३ पैकी १६१ लोकांचे पुन्हा लसीकरण केल्याची माहिती शुक्रवारच्या सुनावणीत पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. कांदिवली येथील हिरानंदानीमध्ये ३९१ लोकांचे बनावट लसीकरण करण्यात आले. त्यापैकी ३६३ लोकांना ओळखण्यात आले आहे आणि १६१ लोकांचे लसीकरण करण्यात आले. २०५३पैकी उर्वरित लोकांची कोविन पोर्टलवर पुन्हा नोंदणी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांचे पुन्हा लसीकरण केले जाऊ शकते. त्यासाठी आधी त्यांचे नाव कोविन पोर्टलवरून काढले पाहिजे आणि त्यांची पुन्हा नोंदणी करावी लागेल आणि हे सर्व केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय होऊ शकत नाही, असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

तात्पुरत्या स्वरूपात पीडित पुन्हा कोविन पोर्टलवर त्यांच्या नावाची नोंदणी करू शकतात, अशी माहिती केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला दिली.

‘पालिकेची प्रस्तावित योजना पाहण्यास केंद्र सरकारला काही हरकत नसावी. पीडितांची नव्याने नोंदणी केली जाऊ शकते,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने कांदिवली येथील हिरानंदानी हाऊसिंग सोसायटीत झालेल्या बनावट लसीकरणाचा तपास पूर्ण करण्यासाठी पोलिसांना ३० दिवसांची मुदत दिली. गेल्या सुनावणीत सरकारी वकील अरुणा पै- कामत यांनी याप्रकरणी तपास पूर्ण झाला असून, दोषारोपपत्र लवकरच दाखल करू, असे न्यायालयाला सांगितले होते.

शुक्रवारच्या सुनावणीत पै- कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तपास पूर्ण झाला असला तरी अद्याप दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही. कारण हाफकीन इन्स्टिट्यूटकडून ‘केमिकल ॲनालिसिस रिपोर्ट’ अद्याप आलेला नाही. हा रिपोर्ट मिळाला की, लगेच दोषारोपपत्र दाखल करू.

या घोटाळ्यातील एकही जण सुटता कामा नये. हाफकीनने लवकरात लवकर पोलिसांना अहवाल द्यावा, असे निर्देश देत न्यायालयाने या याचिकेवर ३० ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली आहे.