मंजूर अनुदानातच भागवा!

अर्थसंकल्पात मंजूर अनुदानातच सर्व खर्च भागवा, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यास व्यक्तिश: जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल

मुंबई : अर्थसंकल्पात मंजूर अनुदानातच सर्व खर्च भागवा, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यास व्यक्तिश: जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा वित्त विभागाने दिला आहे. तसेच पुरवणी मागण्या सादर कराव्या लागल्या तर त्याकरिताही संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल, असेही वित्त विभागाने बजावले आहे.
राज्याच्या २०१६-१७ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाबाबत वेगवेगळ्या विभागांनी आपले म्हणणे मांडताना कोणत्या बाबींची काळजी घ्यायची याची सविस्तर माहिती देणारे आदेश वित्त विभागाने जारी केले आहेत. त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, १९९५-९६च्या लोकलेखा समितीने मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणे ही एक अर्थसंकल्पीय अनियमितता असून, खर्चावर योग्य व परिणामकारक नियंत्रण नसल्याचे द्योतक असल्याचा ठपका ठेवला होता. प्रशासकीय विभाग व अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पाचे सुधारित अंदाज तयार करताना काळजी घेतली पाहिजे. मंजूर अथवा सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही हे पाहणे त्यांची जबाबदारी असते. यापुढे खर्च वाढला व तो अपरिहार्य असेल तर त्याकरिता वित्त विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असेल. मंजूर अनुदानात न भागवणाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात त्याची नोंद केली जाईल व शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
गेल्या काही वर्षांत पुरवणी मागण्यांची संख्या फार वाढली आहे. गेल्या पाच वर्षांतील तरतुदीचा विचार करून आगामी आर्थिक वर्षाकरिता तरतुदी सुचवाव्या. अपवादात्मक परिस्थितीखेरीज वर्षभरात पुरवणी मागण्या सादर कराव्या लागल्या तर त्याकरिता संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असे बजावले आहे. गेली काही वर्षे प्रत्येक विधिमंडळ अधिवेशनात १५ ते २० हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात येत होत्या. (विशेष प्रतिनिधी)