भाडेकरार नूतनीकरणाचे धोरण मंजूर; महापालिका महासभेचा हिरवा कंदील

अन्य माध्यमांतून उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न

मुंबई : पालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत बनलेल्या मालमत्ता कराचे लक्ष्य यंदा चुकण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या पालिका प्रशासनाने अन्य माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्याचा निर्धार केला आहे. त्यानुसार, आतापर्यंत नाममात्र दारात विविध संस्था व व्यक्तींना मक्त्याने दिलेल्या भूखंडांचे दर वाढविण्यात येणार आहेत. यापुढे भूखंडांचा ताबा पुढची ३० वर्षे आपल्याकडे कायम ठेवण्यासाठी संबंधित संस्था अथवा व्यक्तींना मोठी रक्कम मोजावी लागणार आहे. नूतनीकरणाच्या धोरणाला पालिका महासभेत बुधवारी मंजुरी देण्यात आली.

मुंबईतील ३,६६८ रिक्त भूखंड १९३३च्या पूर्वी व त्यानंतर विविध वापराकरिता मक्त्याने वितरित करण्यात आलेले आहेत. या रिक्त भूखंडांवर अतिक्रमणाचा धोका असल्याने या जागा मक्त्याने देण्यात आल्या होत्या. मात्र, गरज पडल्यावर या भूखंडांवर आपला हक्क अबाधित राहील, अशी अटही महापालिकेने टाकली होती. उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेले जकात कर रद्द झाल्यानंतर, मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी उभा करणे महापालिकेसाठी जिकरीचे ठरू लागले आहे. त्यामुळे या भूखंडांच्या माध्यमातून कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता अशा प्रकल्पांसाठी पैसा उभा करण्यात येणार आहे.

यासाठी मक्त्याच्या भूखंडांबाबत नवीन धोरण तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण बुधवारी झालेल्या पालिका महासभेत मंजुरीसाठी प्रशासनाने मांडले. यावेळी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी धोरणामध्ये काही बदल उपसूचनांच्या माध्यमातून सुचविले. या उपसूचनांसह सदर धोरणाला महासभेने हिरवा कंदील दाखविला आहे. असे बहुतांशी भूखंड परळ, दादर, सायन अशा मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. या भूखंडांचा निवासी, तसेच व्यावसायिक वापर केला जात आहे. व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना या जमिनीचा ताबा त्यांच्याकडे कायम राहावा, असे वाटत असल्यास त्यांना प्रीमियम भरावा लागणार आहे.

रिक्त भूखंड मक्त्यावर देण्याकरिता एकरकमी अधिमूल्य संबंधित संस्थांवर आकारण्यात येणार आहे. भूखंडाचे क्षेत्रफळ, चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि विकसित जमिनीचा मुद्रांक शुल्क सिद्धगणक दर यांचा गुणाकार करून हा प्रीमिअम आकारला जाणार आहे.
मक्त्याने दिलेल्या ३,६६८ भूखंडापैकी १२५ चौ.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेले भूखंड मक्त्याने दिले जाणार आहेत.

अशा आहेत उपसूचना

मक्ता नूतनीकरणाचे किंवा नाकारण्याचे अधिकार यापूर्वी आयुक्तांकडे होते. मात्र, यापुढे मक्ता नाकरण्याआधी त्याची कारणे सुधार समितीला सादर करावी, अशी उपसूचना स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मांडली. मक्ता संपल्यानंतर तीन वर्षांऐवजी एक वर्षात नूतनीकरण करून घेण्याची सूचनाही मंजूर करण्यात आली.