उद्योगांसाठी ‘एप्रिल फूल’च!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जर्मनीत जाऊन ‘मेक इन महाराष्ट्रा’चा डंका पिटत असले तरी औद्योगिक परवान्यांसंदर्भात भाजपा-शिवसेना युती सरकारने जाहीर केलेले धोरण ना कागदावर उमटले,

‘एक खिडकी’ उघडलीच नाही : परवानगीचे धोरण हवेतच
संदीप प्रधान - मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जर्मनीत जाऊन ‘मेक इन महाराष्ट्रा’चा डंका पिटत असले तरी औद्योगिक परवान्यांसंदर्भात भाजपा-शिवसेना युती सरकारने जाहीर केलेले धोरण ना कागदावर उमटले, ना अंमलबजावणी सुरू झाली. राज्यातील उद्योगांना यापुढे ७५ नव्हे, तर केवळ २२ परवानग्या घ्याव्या लागतील, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती.
महाराष्ट्रातील उद्योगांना ७५ परवानग्या घ्याव्या लागत असल्याने अनेक उद्योगांनी शेजारील गुजरात व अन्य राज्यांत पलायन केल्यामुळे उद्योगांना लागणाऱ्या परवानग्या २२ इतक्या कमी केल्या असून, भविष्यात त्या आणखी कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात असा कुठलाही आदेश सरकारने काढलेला नाही. सरकारच्या उद्योग व कामगार खात्याच्या वेबसाईटवर तसा आदेश सापडत नाही, असे ठाणे लघुउद्योग संघटनेचे कार्यकारी सचिव एकनाथ सोनावणे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, उद्योग संचालकांच्या कार्यालयाकडे सातत्याने या आदेशाच्या लेखी प्रतीकरिता विचारणा करूनही ती उपलब्ध झाली नाही. सरकारचा हा निर्णय केवळ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या वसाहतींमधील उद्योगांकरिता मर्यादीत असेल तर अगदी ठाणे येथे ५२ औद्योगिक वसाहती आहेत. त्यामुळे सरकारचा निर्णय हा खरेतर सर्व ठिकाणच्या उद्योगांकरिता लागू असला पाहिजे.
उद्योगांनी गुंडाळला गाशा
बेलापूर येथील कॅप्टीव्ह पॉवर प्रोड्युसर्स असोसिएशनचे कार्यकारी संचालक डॉ. एस. एल. पाटील यांनी सांगितले की, औद्योगिक क्षेत्रातील जमिनींचे दर इतक्या झपाट्याने
वाढत आहेत की, ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील अनेक उद्योग आपला गाशा गुंडाळून त्या जमिनीचा व्यापारी वापर तरी करीत आहेत अथवा आय.टी. उद्योगांकरिता जमीन देत आहेत. केवळ मंजुरीची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यापुरता हा विषय मर्यादीत नाही.

च्वसई इंडस्ट्रीयल मॅन्युफॅक्चर वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय मोदी म्हणाले की, गेल्या दोन-तीन वर्षांत राज्यात नवे उद्योग येणे बंद झाले असून त्या परिस्थितीत बदल झालेला नाही.
च्वसईतून गेल्या काही वर्षांत लहान-मोठे २ हजार उद्योेग गुजरातमध्ये स्थलांतरीत झाले. नव्या सरकारने केवळ कुठल्या २२ परवानग्या घेणे आवश्यक केले आहे त्याबाबत कुठलीही स्पष्टता नाही.
च्सध्या उद्योगांना अनिवार्य असलेल्या अशा पाच परवानग्या घेताना नाकी नऊ येतात. याखेरीज फॅक्टरी, लेबर आणि ईएसआयएस इन्स्पेक्टरना तोंड देताना उद्योजक मेटाकुटीला येतात.
च्सरकारी खात्यांकडून परवानगी मिळताना वेळ जातो आता दोन वर्षांत उद्योगाकरिता जमिनीचा वापर केला नाही तर जमीन काढून घेण्याचे इशारे उद्योग खाते देत आहे.