‘आयएएस’ प्रतिनियुक्तीत केंद्र सरकारची मनमानी; राज्य मंत्रिमंडळात पडसाद

देशातील सहा राज्यांनी केंद्राच्या प्रस्तावास आधीच विरोध केलेला आहे. त्यात भाजपशासित आणि त्यांच्या मित्रपक्षाच्या अधिपत्याखालील राज्यांचाही समावेश आहे.

मुंबई : आयएएस अधिकाऱ्यांना केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर नेमताना राज्य सरकारची संमती न घेण्याची सुधारणा कायद्यात करण्याची भूमिका केंद्र सरकार घेत असल्याचे तीव्र पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी उमटले. केंद्राच्या या हस्तक्षेपास तीव्र विरोध करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घ्यावी, असे निश्चित करण्यात आले.ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी हा विषय उपस्थित केला. देशातील सहा राज्यांनी केंद्राच्या प्रस्तावास आधीच विरोध केलेला आहे. त्यात भाजपशासित आणि त्यांच्या मित्रपक्षाच्या अधिपत्याखालील राज्यांचाही समावेश आहे. कायद्यात अशी सुधारणा करणे हा राज्याच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचे राऊत म्हणाले. आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने राज्यांमधून केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी घेणे आवश्यक असल्याचे कारण केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने दिले असून आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्ती धोरणाच्या नियम ६ मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. तसे पत्र विभागाने सर्व राज्यांना पाठविले आहे. महाराष्ट्र सरकारलाही असे पत्र आले असल्याची पुष्टी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली. त्यावर, आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे कारण देऊन राज्यांमधून अधिकारी केंद्रात घेऊन जाणे योग्य नाही, अशी भूमिका मंत्र्यांनी मांडली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि स्वत: राऊत यांनीही केंद्राच्या या प्रयत्नास स्पष्टपणे विरोध दर्शविणारी भूमिका राज्याने घेतली पाहिजे, अशी भूमिका मांडली.अधिकाऱ्यांची संख्या कमीराज्यातही आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे, असे असताना केंद्र सरकार परस्पर प्रतिनियुक्ती करणार असेल तर ते योग्य होणार नाही, असा सूर व्यक्त झाला. या संदर्भातील पत्राचा मसुदा लवकरात लवकर तयार करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव देबाशिष मुखर्जी यांना बैठकीत दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.