राज्य सरकारच्या याचिकेत मध्यस्थी अर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेद वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेत आपल्यालाही प्रतिवादी करण्यात यावे. तसेच ज्या मूळ खंडपीठाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत, त्याच खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी ठेवावी, अशी मागणी करीत अ‌ॅड. जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज केला आहे.

जयश्री पाटील यांनी केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे सीबीआयला ५ एप्रिल रोजी आदेश दिले. त्यानंतर सीबीआयने अनिल देशमुख यांची प्राथमिक चौकशी करून २१ एप्रिल रोजी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यामधील काही भाग वगळण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाहेर जाऊन सीबीआय चौकशी करीत असल्याचा आरोप सरकारने केला आहे. मूळ याचिकेत म्हणजे जयश्री पाटील यांनी केलेल्या याचिकेत ज्याचा उल्लेख नव्हता, त्याही बाबींचा सीबीआय तपास करत आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर गेल्या आठवड्यात न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठाकडे होती.

या याचिकेत मूळ आदेशाचा अन्वयार्थ लावण्यात येत असल्याने या याचिकेवरील सुनावणी ज्या खंडपीठाने आदेश दिले त्याच खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी व्हावी. तसेच मूळ याचिकादार आपण असल्याने आपल्यालाही यात प्रतिवादी करावे व आपलीही बाजू ऐकण्यात यावी, यासाठी पाटील यांनी उच्च न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. या याचिकेवर येत्या बुधवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.