रेतीमाफियांना चाप

जिल्हा खनिकर्म विभागाने गेल्या महिनाभरात २३१ प्रकरणातून ३४ लाख ३० हजार ३३१ रुपयांची वसुली केली आहे.

आविष्कार देसाई, अलिबाग
जिल्हा खनिकर्म विभागाने गेल्या महिनाभरात २३१ प्रकरणातून ३४ लाख ३० हजार ३३१ रुपयांची वसुली केली आहे. तर दुसरीकडे रामराजच्या मंडळ अधिकाऱ्याने रेती माफियांविरोधात नुकतीच धडक कारवाई करीत एका दिवसात तब्बल एक कोटी २७ लाख रुपयांचा माल हस्तगत केला आहे. त्यामुळे खनिकर्म विभागाने सक्षमपणे आणि कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता कारवाई केल्यास जिल्हा प्रशासनाच्या महसुलात वाढ होऊन रेतीमाफियांचे राज्य खालसा होऊ शकते.
आॅक्टोबर महिन्यात खनिकर्म विभागाने एकूण १३ अवैध रेतीच्या प्रकरणांवर कारवाई केली. त्यात तीन लाख २२ हजार ९८६ रुपयांची वसुली केली आहे. त्याचप्रमाणे अवैध वाहतूकच्या २०१ प्रकरणातून ३१ लाख सात हजार ३४५ असा एकूण ३४ लाख ३० हजार ३३१ रुपयांचा गल्ला जमविला. सप्टेंबर महिन्यात फक्त ४३ प्रकरणात ९ लाख ९६ हजार ६८१ रुपयांची वसुली केली आहे. या कारवाईत अलिबाग, पेण, पनवेल, कर्जत, माणगाव, रोहे, महाड आणि श्रीवर्धन या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासह त्या त्या विभागातील तहसीलदार कार्यालयाचा समावेश आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खनिकर्म विभागाने फक्त १२ प्रकरणात ९९ हजार ५१३ रुपयांची वसुली केली आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे रॉयल्टी भरुन उत्खनन करता येते. याबाबतची प्रकरणे खनिकर्म विभागामार्फत हाताळली जातात. उत्खनन करताना रॉयल्टी भरलेली आहे का तसेच त्या हिशोबात माती, डबर, मुरुम यांचे उत्खनन केले आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी खनिकर्म विभागाची आहे. परंतु रॉयल्टी भरलेली आहे त्याहीपेक्षा जास्त प्रमाणात उत्खनन केले जाते, अशी ओरड पर्यावरणप्रेमी सातत्याने करीत असतात.
बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांवर कायद्याचा बडगा उगारुन त्याला आळा घालण्यासाठी खनिकर्म विभागाने कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. सध्या जिल्ह्यात आणि लगतच्या तालुक्यात विकासकामे मोठ्या संख्येने होत आहेत. त्यासाठी लागणारे डबर, माती, मुरुम खुल्या स्वरुपात उपलब्ध आहे. परंतु रेतीचा लिलाव झालेला नसताना मोठ्या प्रमाणात विकासकामांसाठी लागणाऱ्या रेतीचे उत्खनन केले जाते. कायदा धाब्यावर बसवून बिनबोभाट रेतीमाफिया रेती काढून ती बाजारात विकत आहेत.
बांधकामांसाठी उपलब्ध होणारी रेती येते कुठून यावर खनिकर्म विभागाचा अंकुश आहे का, असा प्रश्न त्या निमित्ताने उपस्थित होत असून एका मंडळ अधिकाऱ्यांकडून एका कारवाईत कोट्यवधींचे साहित्य जप्त केल्यामुळे याबाबत चर्चा होत आहे.