समितीच्या निविदावर एमएमआरडीएने नेमला आर्किटेक्ट

ठाकरे स्मारक समितीतर्फे निविदा काढून त्यांच्या सूचनेनुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे, माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळविलेल्या माहितीतून ही बाब पुढे आली आहे.

मुंबई : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी महापौर बंगल्यात नियोजित स्मारकासाठी कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न राबविता एमएमआरडीए प्रशासनाने वास्तुविशारदाची (आर्किटेक्ट) नेमणूक केली आहे.त्यासाठी ठाकरे स्मारक समितीतर्फे निविदा काढून त्यांच्या सूचनेनुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे, माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळविलेल्या माहितीतून ही बाब पुढे आली आहे.जेष्ठ आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या अनुषंगाने विविध माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने त्याबाबत दिलेल्या ९४ पानाच्या कागदपत्रात नियमबाह्य नेमणुक केली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ठाकरे स्मारकाने टेंडर नोटीस जारी करत विशिष्ट आर्किटेक्टची नेमणुक करण्याची निर्देश दिलेत. स्मारकाचे अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी त्याबाबत १४ मे २०२० रोजी बैठक घेत आर्किटेक्ट आणि प्रकल्प सल्लागाराची निवड केली.८ जून २०२० रोजी सदस्य सचिव सुभाष देसाई यांनी महानगर आयुक्त आर.ए. राजीव यांना कळविले की, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन तसेच विशेष तज्ज्ञ समितीपुढे सादरीकरण केल्यानंतर तज्ज्ञ समितीनी शिफारस केल्यानुसार आभा नरीन लांबा असोसिएट्स यांची आर्किटेक्ट आणि प्रकल्प सल्लागार या पदासाठी शिफारस केली असून, ती बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक समितीने मान्य केली आहे.याबाबत गलगली यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, सद्यस्थितीत एमएमआरडीएच्या सार्वजनिक प्रकल्पात उपलब्ध असलेल्या प्रक्रियेला प्रशासनाने बगल दिली आणि ठाकरे स्मारकाचे निर्देश शिरसावंद्य मानले.मुख्य दक्षता आयोगानुसार आर्किटेक्ट स्पर्धा तसेच आर्किटेक्ट कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्वांना एमएमआरडीए प्रशासनाने बगल देत अप्रत्यक्षपणे दबावातंत्राला बळी पडलेली आहे.आतापर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज प्रकल्प असो किंवा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक असो, या प्रकल्पात स्मारकातर्फे निविदा जारी केल्या नसून ठाकरे स्मारकात नवीन आणि चुकीचा पायंडा घातला जात आहे.एमएमआरडीएने कोणताही प्रकल्प देताना कठोर प्रक्रिया राबविली पाहिजे, तसेच सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सल्लागारांना प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना पाळल्या गेल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.