मुख्यमंत्री राज्याचे आहेत की एका राजकीय पक्षाचे? हायकोर्टाने विचारला जाब

पानसरे हत्येचा तपास आता कसा दमदारपणे सुरू आहे, हे ‘एसआयटी’तर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी सांगितले. परंतु ते न्यायाधीशांच्या पचनी पडले नाही व या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेतच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मोहरा वळविला.

मुंबई : गोविंद पानसरे आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर या पुरोगामी विचारवंतांच्या हत्यांचा तपास संथगतीने व ढिसाळपणे सुरू असल्याबद्दल तपासी यंत्रणांना वारंवार फैलावर घेणाऱ्या उच्च न्यायालयाने गुरुवारी खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे रोख वळविला आणि गृह खात्यासह ११ खात्यांचा कारभार पाहणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना या कामाकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही की काय, असा जाब विचारला. मात्र त्यांनी देवेंद्र फडणवीस हे नाव उच्चारले नाही.
राज्याचे राजकीय नेतृत्व (मुख्यमंत्री) एका पक्षाचे नव्हे तर संपूर्ण राज्याचे असते, असे उपरोधिक भाष्य करत न्यायालयाने याचीही जाणीव करून दिली की, गुन्ह्यांचा तपास आणि कायदा व सुव्यवस्था ही शासनाची सार्वभौम कर्तव्ये आहेत व ती अन्य कोणाकडून उरकून घेतली (आऊटसोर्सिंग) जाऊ शकत नाहीत.
पानसरे हत्येचा तपास राज्य पोलिसांची ‘एसआयटी’ तर दाभोलकर हत्येचा तपास ‘सीबीआय’ करीत आहे. या तपासातील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ही प्रकरणे न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे आली तेव्हाही पूर्वीप्रमाणेच न्यायमूर्तींचा नाराजीचा सूर कायम राहिला. या न्यायालयास तपासाच्या बारीकसारीक गोष्टींमध्येही सतत लक्ष घालावे लागावे, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे, असे खंडपीठ म्हणाले.
पानसरे हत्येचा तपास आता कसा दमदारपणे सुरू आहे, हे ‘एसआयटी’तर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी सांगितले. परंतु ते न्यायाधीशांच्या पचनी पडले नाही व या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेतच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मोहरा वळविला. तपासाकडे लक्ष द्यायला व तपासात येणारे अडथळे दूर करायला मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळत नाही की काय, असा जाबही न्या. धर्माधिकारी यांनी विचारला.
अ‍ॅड. मुंदरगी यांनी सांगितले की, पानसरे हत्येच्या तपासी पथकाला अधिक बळकटी देण्यात आली आहे. आता हे काम ३५ अधिकारी करत आहेत. अलीकडेच वरिष्ठ पातळीवर पाच बैठका घेऊन तपासाचा आढावा घेण्यात आला आहे. फरार आरोपींविषयी माहिती देणाºयासाठी जाहीर केलेल्या बक्षिसाची रक्कमही १० लाखांवरून वाढवून ५० लाख करण्यात आली आहे.
पण यावरही असमाधान व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, याआधी आम्ही तिखट भाषेत नाराजी व्यक्त केली म्हणून ठोकर बसल्यावर सरकारला जाग आल्याचा हा प्रकार आहे. सुजाण आणि दक्ष नागरिक मदतीला धावून येतील, यावर विसंबून
राहून चालणार नाही, असे सांगत न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, ज्यांना कोणाला आरोपींविषयी खरंच माहिती असेल त्यांना तोंडे गप्प ठेवायला तुमच्या बक्षिसाहूनही जास्त रक्कम (इतर कोणाकडून) दिली
जाऊ शकते, हेही तुम्ही लक्षात घ्यायला हवे! न्यायालयाने असेही म्हटले की, ही एवढी लाजिरवाणी गोष्ट आहे व त्याविषयी खरे तर आम्ही बोलायलाही नको. पण कर्नाटकमध्ये ती दुर्दैवी घटना (पत्रकार गौरी लंकेश यांची हत्या) घडली नसती तर तुम्ही तेथील पोलिसांशी समन्वयही साधला नसता व (येथील हत्यांच्या बाबतीत) तुम्ही पार चाचपडतच राहिला असतात.
लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपापली मते व विचार व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे सांगत खंडपीठ असेही म्हणाले की, आज या प्रकरणांत ज्यांनी हे गुन्हे केले असतील तेही उद्या अन्य एखाद्या गुन्ह्याचे शिकार ठरू शकतात, हे विसरून चालणार नाही.
‘सीबीआय’च्या वतीने अ‍ॅड. अनिल सिंग यांनी सांगितले की, दाभोलकर हत्या प्रकरणात आम्ही खुन्यांचा छडा लावला असून त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल केले आहे. कर्नाटक पोलिसांकडून मिळालेल्या काही नव्या माहितीच्या अनुषंगाने पुढील काम करण्यास आणखी थोडा वेळ लागेल. या दोन्ही प्रकरणांच्या तपासाचा आढावा न्यायालय आता २६ एप्रिल रोजी घेणार आहे.

अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
पानसरे हत्येप्रकरणाचा तपास कूर्मगतीने सुरू असल्याने गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्याच्या अतिरिक्त गृह सचिवांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला होता.
मात्र, गुरुवारच्या सुनावणीत अतिरिक्त मुख्य सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्यासह सहमुख्य सचिव संजय कुमार, राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक संजीव सिंगल, एसआयटी प्रमुख, तपास अधिकारी तिरुपती काकडे न्यायालयात उपस्थित होते. या वेळी दाभोलकर, पानसरे यांचे कुटुंबीयही न्यायालयात उपस्थित होते व नरेंद्र दाभोलकर यांच्या पत्नी डॉ. शैला दाभोलकरही सुनावणीस हजर होत्या.

कारभारावर नाराजी
तपास यंत्रणेच्या कारभारावर नाराजी दर्शवत न्यायालयाने म्हटले की, ‘आजकाल प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयाला लक्ष घालावे लागते. बेकायदेशीर बांधकामे, गुन्हेगारांना पकडणे, हरविलेल्यांना शोधायचे आदेश देणे, सिनेमा प्रदर्शित करणे आणि आता निवडणुका सुरळीत पाडण्याचे कामही न्यायालयाला करावे लागते.
दररोज वर्तमानपत्रांत येणारी न्यायाधीशांची नावे वाचून आम्हाला वाटते की सकाळी आम्ही पालिका आयुक्त असतो तर दुपारी आम्ही पोलीस आयुक्त असतो. प्रशासन आपली जबाबदारी ओळखून आपले कर्तव्य कधी बजावणार? सगळ्या गोष्टींत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागणे ही अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे,’ अशी खंतही न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केली.