मुंबई : राज्यातील हजारो अंगणवाड्यांची निधीअभावी अक्षरश: कोंडी झाली असून अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांवर स्वत:च्या खिशातून सरकारच्या या योजनेची लाज राखावी लागत आहे. एका अंगणवाडीसाठी ७५० रुपये भाडे सरकार देते, त्यातही वीजबिलाचा समावेश नाही. पोषण आहाराचे पैसे सात महिन्यांपासून दिलेले नाहीत. या व अशा गैरसोईंचा सामना अंगणवाडी सेविका न डगमगता करीत असल्याचे चित्र आहे.महिना साडेसातशे रुपयात मुंबईसारख्या महानगरात कोणती जागा मिळणार? झोपडपट्ट्यांमधील कोंदट व अत्यंत तोकड्या जागेत गोरगरीब मुलांना दाटीवाटीने बसवून अंगणवाड्या चालविण्याशिवाय पर्याय नाही. जिथे उभे राहायलादेखील किळस वाटावी, अशा जागेत बालकांना कोंबले जात आहे. हे साडेसातशे रुपये भाडेही महिला व बालकल्याण विभागाकडून नियमित दिले जात नाही. सात महिन्यांपासून ते रखडले आहे.
अंगणवाड्यांमधील बालकांना पोषण आहार पुरविण्याचे काम मुंबईत बचत गटांना तर राज्याच्या अन्य भागात कंझुमर फेडरेशनला दिलेले आहे. सात-सात महिने पैसाच दिला जात नसल्याने काही बचत गटांनी पुरवठ्याचे काम बंद केले आहे. ग्रामीण भागात अंगणवाड्यांमधील बालकांना वेगवेगळ्या खाद्यवस्तू दिल्या जातात. त्यानुसार लापशी खाऊ घालायची तर अडचण अशी आहे की, पुरवठादार गव्हाचा पुरवठा करतो, त्याची सोजी दळणासाठी किलोमागे आठ रुपये मोजून अंगणवाडी सेविकांना आणावी लागते. अन्नपदार्थ बनविण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाकडून बालकामागे केवळ ६५ पैसे मिळतात? इतक्या कमी पैशात इंधन कुठून आणायचे हा प्रश्न विचारला जात आहे.
अंगणवाड्या चांगल्या व्हाव्यात, असे कोणत्याच सरकारला का वाटू नये? आम्ही कितीदा आंदोलने करतो, पण मायबाप सरकारला पाझर फुटत नाही. अंगणवाड्यांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी ठोस धोरणाची गरज आहे.- संगीता कांबळे, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना.
सर्वच अंगणवाड्यांची भाडी थकलेली नाहीत. तरीही ही समस्या लवकरात लवकर दूर केली जाईल. अंगणवाड्यांची भाडेवाढ व इतर विषय हे धोरणात्मक प्रश्न आहेत आणि ते भविष्यात नक्कीच सोडविले जातील.- मंगलप्रभात लोढा, मंत्री, महिला व बालकल्याण विभाग.