लोकल प्रवास आणि लस... पुन्हा न्यायालयात; सक्तीबाबत राज्य सरकारला सवाल

लसीकरण न झालेल्यांवर लागू असलेली लोकल प्रवासबंदी कायम ठेवणे न्याय्य आहे का, असा सवाल सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.

मुंबई : कोरोना संसर्गाची २०२०, २०२१ मधील तीव्रता आणि आजची स्थिती वेगळी आहे. हे पाहता लसीकरण न झालेल्यांवर लागू असलेली लोकल प्रवासबंदी कायम ठेवणे न्याय्य आहे का, असा सवाल सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. तसेच राज्यातील कोरोना स्थितीबाबत माहिती देण्याची सूचनाही केली.

फिरोज मिठीबोरवाला यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. सद्यस्थितीत कोरोना संसर्गाची तीव्रता गेल्या दोन वर्षांइतकी नाही. परिस्थितीत सुधारणा होत असताना लोकल प्रवासावरील निर्बंध कायम ठेवणे योग्य आहे का, किंबहुना लोकल आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांवरील निर्बंध आजही कायम ठेवावेत असे राज्य सरकारला वाटते का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

या याचिकेवर उत्तर दाखल करताना राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले की, तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच प्रवासावर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेत मृत्यूचे प्रमाण हे अनुक्रमे २.५२, १.२६ आणि ०.१९ टक्के इतके होते. 

रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रमाण ६९.२२, ३७.९०, ५.६७ टक्के होते. तिसऱ्या लाटेत मृत्यू आणि रुग्णालयात दाखल होण्याचे कमी झालेले प्रमाण हे मुख्यत्वे लसीकरणामुळे आहे. लोकलमधील प्रवासाची पद्धती लक्षात घेता, प्रवासी संख्या ही क्षमतेच्या तीन ते पाच पट अधिक असते. त्यामुळे अंतर नियमांचे पालन करणे शक्य होत नाही. अशावेळी लस न घेतलेली एखादी व्यक्ती लसीकरण न झालेल्या अन्य प्रवाशांना सहज बाधित करू शकते, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

१६.४५ लाख जणांना बूस्टर डोस
लसीकरणाच्या स्थितीविषयी उच्च न्यायालयाला माहिती देताना राज्य सरकारने सांगितले की, राज्यातील ८.७६ कोटी नागरिकांनी पहिला डोस घेतला, तर ६.८७ कोटी नागरिकांचे दोन्ही डोस पूर्ण झाले आहेत. त्याशिवाय १६.४५ लाख जणांना बूस्टर डोस देण्यात आला आहे.