वाहनावरील दंड वसुलीने वाद! खासगी कंपनीला ई-चालानसाठी कोट्यवधी रुपये फक्त महाराष्ट्रातच

Traffic: महामार्ग व शहरांत वाहने अडवून प्रलंबित दंड भरा तरच सोडतो, म्हणणारे पोलिस अनेकांना भेटत आहेत. बहुतेकांना या दंडाची कल्पनाच नसते. ई-चालान जारी होताच  वाहनधारकास माहिती देण्याची जबाबदारी पूर्ण न करता होणाऱ्या या कारवाईवर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती
मुंबई : महामार्ग व शहरांत वाहने अडवून प्रलंबित दंड भरा तरच सोडतो, म्हणणारे पोलिस अनेकांना भेटत आहेत. बहुतेकांना या दंडाची कल्पनाच नसते. ई-चालान जारी होताच  वाहनधारकास माहिती देण्याची जबाबदारी पूर्ण न करता होणाऱ्या या कारवाईवर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. विशेष म्हणजे यासाठी एका खासगी कंपनीला सरकार कोट्यवधीची रक्कम देत आहे.

राज्यात जुलै २०१९ पासून वाहतूक नियम खटल्यांसाठी ई-चालान प्रणाली सुरू झाली. जागेवर दंड घेताना होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप व हल्ले टाळणे, हा एक यामागचा उद्देश. पण ई-चालान जारी झाल्याची माहिती वाहनधारकास मिळतच नाही व अचानकपणे दंड प्रलंबित सांगून वाहने अडविण्याचे प्रकार होत आहेत. 

खासगी कंपनीकडे काम
महाराष्ट्र पोलिसांच्या ई-चालानची अंमलबजावणी डिसेंबर २०१९ पासून खासगी कंपनी करत आहे. चालान जारी झाल्यानंतर माहिती कळविण्याची जबाबदारी या कंपनीकडे आहे. ई-चालान जारी झाल्यानंतर त्याची वसुली होईल किंवा राहील, पण या कंपनीला १४ रुपये मिळतात. प्रतिवर्षी पोलिस सुमारे २ कोटी ई-चालान जारी करतात.

मोफत सेवा असतानाही...
nमहाराष्ट्रातीलच परिवहन विभागातर्फे जारी होणाऱ्या ई-चालानची अंमलबजावणी एनआयसी या शासकीय यंत्रणेद्वारे केली जाते. एनआयसी ही सेवा मोफत देते.
nदेशातील २३ राज्यांत तर राज्यातील ५० परिवहन विभागांत एनआयसीची मोफत सेवा आहे.
nपोलिसांना मोफत सेवा देण्यास तयार असल्याचे एनआयसीने कळविले आहे. तरीही कोट्यवधी रुपये दरवर्षी खासगी कंपनीला देणारे 
महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. त्यामुळे वाद निर्माण होत आहे.

डेटा सुरक्षित आहे का?
एनआयसीकडील माहितीचा डेटा नॅशनल डेटा सेंटरकडे जमा होतो. त्यामुळे सुरक्षिततेची हमी आहे. खासगी कंपनीकडील डेटाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नच आहे. ई-चालानची माहिती देण्याचे नियम जारी होताच उ. प्र. सरकारने २०२१ पर्यंतचे सर्व चालान रद्द केले आहेत.

नियम काय सांगतो?
केंद्रीय मोटारवाहन नियम २०२१ अंतर्गत कलम ७ नुसार ई-चालानची माहिती वाहनमालकास एसएमएस, ई-मेल किंवा प्रत्यक्ष लेखी पुराव्यासह कळविली पाहिजे. कॅमेऱ्याद्वारे तपासणी करण्याच्या ठिकाणापूर्वी पुढे तपासणी सुरू असल्याची माहिती देणारे बोर्ड लावणे आवश्यक.

वाहनावरील कारवाईसाठी पोलिसांनी नेमके काय करावे?
मोबाइलमध्ये फोटो घेऊन सर्व्हरला पाठविणे.
सर्व्हरवरून ई-चालान वाहनधारकाला एसएमएस, ई-मेलवरून किंवा प्रत्यक्ष कळविणे.
दंड न भरल्यास न्यायालयात खटला पाठविणे, हे पोलिसांचे काम आहे.

पोलिसांना ‘तो’ अधिकार नाही
वेळेत माहिती दिली नाही, या मुद्द्यावर याच महिन्यात केरळ उच्च न्यायालयात एका पोलिसानेच ई-चालान रद्द करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने स्वीकारून सरकारला नोटीस जारी केली आहे. दंड वसुलीसाठी वाहन अडकवून ठेवण्याचे,/ जप्त करण्याचे अधिकार पोलिसांना कोणत्याही कायद्यात नाहीत.

कुठे कराल तक्रार?
ई-चालान चुकीचे असल्यास ८४४८४४८९६० या हेल्पलाइनवर किंवा ‘महा ट्रॅफिक’ या ॲपवर तक्रार नोंदविता येते. नियमभंगाच्या वेळी आपण वाहन चालवत नसाल तर पुराव्यानिशी कळविण्याची तरतूद केंद्रीय मोटारवाहन नियम २०२१ कलम १० मध्ये आहे.