आरिब माजिदच्या जामीनविरोधातील अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळले

इसिस कनेक्शन : खटल्यास विलंब, एनआयएला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : सीरियामध्ये जाऊन इसिस या दहशतवादी संघटनेत भरती होऊन दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याचा आरोप असलेल्या आरिब माजिदला दिलेला जामीन योग्य आहे, असा निकाल देत उच्च न्यायालयाने एनआयएने आरिबच्या जामिनाविरोधात केलेले अपील मंगळवारी फेटाळले. आरिब गेले ६ वर्षे ३ महिने कारावासात आहे.

विशेष एनआयए न्यायालयाने १७ मार्च २०२० रोजी आरिबचा जामीन अर्ज मंजूर केला. त्याचवेळी एनआयएने या आदेशावर स्थगिती मागितली आणि विशेष न्यायालयाने ती मान्य केली. विशेष न्यायालयाच्या या निकालाला एनआयएने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आरिब गेली सहा वर्षे कारागृहात आहे आणि खटलाही संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे जामीन मंजूर करण्यात येत आहे. एनआयएतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या आदेशावर स्थगिती मागितली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला.

५१ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यासाठी पाच वर्षे लागली आणि आणखी १०७ साक्षीदारांची साक्ष सरकारी वकिलांना नोंदवायची आहे. आगामी सहा महिन्यांत हा खटला संपेल, अशी चिन्हे नाहीत, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले.

माजिदचा जामीन अर्ज मंजूर केला, तर त्याचा खटल्यावर परिणाम होईल. तो साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतो, हा एनआयएचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळला. ‘आम्ही असे निरीक्षण नोंदवितो की, प्रतिवादी (आरिब) सुशिक्षित आहे. २१ वर्षाचा असताना इराकला जाताना तो सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा अभ्यास करत होता. तो भारावून गेला आणि त्याने गंभीर चूक केली. त्यासाठी त्याने सहा वर्षे कारागृहात काढली आहेत. जर कठोर अटी घालून त्याचा जामीन मंजूर केला तर खटला व समाजासाठी तो धोकादायक नाही’, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले.

गेली सहा वर्षे तो विशेष एनआयए न्यायालयात स्वतःची केस स्वतः लढत आहे. याही न्यायालयात त्याने न्यायालयाची शिस्त व आदर बाळगून स्वतःची बाजू व्यवस्थित मांडली. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये आरोपीला खटला जलदगतीने संपवण्याचा अधिकार आहे. आरोपी निर्दोष सुटला तर अंडरट्रायल्सने कारावासात काढलेली वर्षे, महिने, दिवस त्याला परत करू शकत नाही आणि हे निश्चितच राज्यघटनेचे अनुच्छेद २१ चे भंग करण्यासारखे आहे. आतापर्यंत ४९ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या. मात्र, त्यावरून सकृतदर्शनी आरिबवरील गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

* न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना घातलेल्या अटी

पासपोर्ट तत्काळ एनआयएकडे जमा करावा. कल्याणमधील राहते घर सोडायचे नाही. सुरुवातीचे दोन महिने दिवसातून दोनदा, सकाळी आणि संध्याकाळी पोलीस ठाण्यात हजेरी लावायची. आंतरराष्ट्रीय फोन कॉल करायचे नाहीत.

कोण आहे आरिब?

सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी असलेला आरिब तीन मित्रांसह २३ मे २०१४ रोजी हजला जाणाऱ्या यात्रेकरूंच्या गटातून इराकला गेआ. त्यानंतर तो इसिस या दहशतवादी संघटनेत सामील झाला. २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तुर्कस्तानहून मुंबईत परतताच त्याला पोलिसांनी अटक केली. तेव्हापासून तो कारागृहातच आहे. बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) अंतर्गत २०१४ मध्ये त्याच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला.

------------------------