सेना विरूद्ध भाजपा सामना रंगणार!

मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांना जादा शुल्क आकारून नियमित करण्याच्या राज्य शासनाच्या आदेशाला मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने आव्हान दिले आहे

मुंबई : मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांना जादा शुल्क आकारून नियमित करण्याच्या राज्य शासनाच्या आदेशाला मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. हा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीत दप्तरी दाखल करण्यात आला. भाजपा सरकारने विकासकांना डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करीत शिवसेनेने हा प्रस्ताव फेटाळला. त्यामुळे आता या प्रश्नावरून शिवसेना विरुद्ध भाजपा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.
एमआरटीपीमधील कलम ५२ (क)नुसार अनधिकृत बांधकामांना दंड आकारून ते बांधकाम नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी आदेश दिले. या आदेशांच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये महापालिकांनी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी जाहिरात देण्याची अट घातली होती. हा प्रस्ताव मार्च महिन्यात सुधार समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. मात्र, सहा महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात येत असल्याने, सुधार समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला.
विकासकांची चूक सामान्यांच्या माथी मारून त्यांच्याकडून दामदुपटीने पैसे वसूल करण्याच्या या धोरणाचा तीव्र विरोध करीत सेनेने प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला. पालिकेने बनवलेल्या धोरणात अनेक प्रकारच्या त्रुटी आहेत. त्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव फेटाळल्याचे सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव फेटाळून सेनेने एक प्रकारे भाजपा सरकारलाच आव्हान दिले.

या धोरणाची अंमलबजावणी सहा महिन्यांच्या कालावधीतच करायची अट शासनाने घातल्याने, महापालिका आयुक्तांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून ठोस धोरण बनविण्याची परवानगी दिली जावी, अशी विनंती केल्याचे समजते.धोरण काय सांगते?
या धोरणानुसार सीआरझेड, विमान प्राधिकरण, डोंगराळ भाग आदी भागांतील बांधकामे नियमित करता येणार नाहीत, तसेच ज्या झोनमध्ये जी बांधकामे करणे आवश्यक आहे, त्याच झोनमधील बांधकामे नियमित करता येणार आहेत. निवासी इमारतीत व्यावसायिक अथवा औद्योगिक वापराचे बांधकाम नियमित करता येणार नाही.ही बांधकामे
होणार नियमित
या आदेशानुसार, ज्या इमारतींमध्ये एफएसआयचे उल्लंघन झाले आहे, इमारतीची उंची वाढविण्यात आली आहे, मोकळी जागा कमी ठेवण्यात आली आहे, रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यात आली आहे, तसेच अन्य विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन झाले असेल, तर अशा प्रकारची बांधकामे नियमित करण्याचे आदेश सरकारने जारी केले होते.