Join us  

‘डीपी’वरून सेना धर्मसंकटात!

By admin | Published: May 28, 2016 4:45 AM

मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात विरोध नोंदविल्यानंतर त्याच विकास नियोजन आराखड्याच्या प्रसिद्धीसाठी पालिकेच्या महासभेत मंजुरी देण्याचा पेच शिवसेनेपुढे आज निर्माण झाला होता़ यावर

मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात विरोध नोंदविल्यानंतर त्याच विकास नियोजन आराखड्याच्या प्रसिद्धीसाठी पालिकेच्या महासभेत मंजुरी देण्याचा पेच शिवसेनेपुढे आज निर्माण झाला होता़ यावर सत्ताधाऱ्यांनी आपली भूमिका मांडण्यापूर्वीच मतदान मागून विरोधी पक्षांनी शिवसेनेची कोंडी केली़ अशावेळी मित्रपक्ष भाजपाही बघ्याची भूमिका घेत चार हात लांब राहिल्याने विरोध असतानाही आराखड्याच्या प्रसिद्धीकरिता सहमती दर्शविण्याची नामुश्की शिवसेनेवर ओढवली़सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांमध्ये शहराच्या नियोजन आराखड्याचा मसुदा तयार झाला आहे़ या सुधारित आराखड्यालाही शिवसेनेने मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन विरोध नोंदविला़ मात्र नियमानुसार हरकती व सूचना मागविण्यासाठी हा आराखडा पालिका प्रशासनाने महासभेत आज मांडताच शिवसेनेने आपल्या अटींवर हा प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या़ शिवसेनेची ही अडचण ओळखून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे व समाजवादी पक्षाने मतदानाची मागणी केली़ त्यामुळे विकास आराखड्यावर आपले मुद्दे मांडण्यासाठी धावपळ करणाऱ्या सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांची पंचाईत झाली़ विरोध केलेल्या आराखड्याच्या प्रसिद्धीला परवानगी द्यायची कशी, असा पेच सत्ताधाऱ्यांपुढे उभा राहिला़ मात्र भाजपाच्या प्रकल्पांनाच एक प्रकारे हा विरोध सुरू असल्याने भाजपाने यावर बघ्याची भूमिका घेतली़ अखेर मतदानात आराखड्याच्या बाजूने मतदान करण्याची वेळ शिवसेनेवर ओढावली़ (प्रतिनिधी)विकास आराखड्यावर चर्चा घडवून आपले मुद्दे मांडत आपली बाजू सावरण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न होता़ मात्र विरोधी पक्षांनी मतदान मागितल्यामुळे शिवसेनेचा खेळ फसला आणि त्यांचे दुटप्पी धोरण उघडे पडले, असा टोला विरोधी पक्षांनी लगावला आहे़ विकास आराखड्याला सभागृहाबाहेर विरोध करणारी शिवसेना सभागृहात मात्र समर्थन करते, असा आरोप समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी केला़ मुंबईतील मोठा हरित पट्टा विकासकांच्या घशात घालण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला़विरोधकांचा आक्षेपना विकास क्षेत्रातील आरक्षण उठवून परवडणाऱ्या घरांसाठी खुली करण्यात येणार आहे़ मात्र यापैकी ८० टक्के जागा सागरी नियंत्रण क्षेत्रात आहे़ ही जागा गिळंकृत करण्यासाठी केंद्र शासन राज्य सरकारमार्फत पालिकेवर दबाव आणत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी केला आहे़ बचावासाठी प्रयत्न शिवसेना-भाजपा युतीची ७९ मते विरुद्ध ४३ मते असे मतदान होऊन विकास आराखड्याच्या प्रसिद्धीला मंजुरी मिळाली़ मात्र शिवसेनेला आपली बाजू सावरण्याची संधी विरोधकांनी सभागृहात दिली नाही़ त्यामुळे सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी आपल्या लेटरहेडवर शिवसेनेची भूमिका लिहून त्याचे वितरण केले.हरकती व सूचनांसाठी मुदत : आराखड्याचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यासाठी पालिका महासभेची मंजुरी मिळाल्यामुळे आता नागरिकांना आपल्या सूचना व हरकती नोंदविण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत मिळणार आहे़ त्यानुसार विकास नियोजन आराखड्यातील त्रुटींवर कोणालाही आपले मत पालिकेकडे नोंदविता येणार आहे़