मुंबई - ठाणे महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांवर फेरीवाल्याने केलेल्या हल्ल्लाचे तीव्र पडसाद सर्वत्र उमटले. मुंबईतही फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. या काळात अनधिकृत फेरीवाले वाढत असल्याने मुंबई महापालिकेने अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात तीव्र कारवाईची तयारी केली आहे. त्यानुसार विभागस्तरावर कंत्राटी कामगारांची भरती केली जाणार आहे.
फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबई महापालिकेने सरकारच्या निर्देशानुसार २०१४ मध्ये सर्वेक्षण केले. मात्र, ९९ हजार ४३५ अर्जांपैकी आवश्यक पुरावे सादर केल्यानंतर फक्त १५ हजार ३६३ नवीन फेरीवाले परवान्यासाठी पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे. कोविडकाळात फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न रेंगाळला. मात्र, ठाणे येथील घटनेनंतर फेरीवाल्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
ठाण्यातील घटनेनंतर अंबरनाथमध्येही फेरीवाल्याने पालिकेच्या पथकावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. महामुंबईतील अनेक भागात फेरीवाल्यांची मुजोरी वाढू लागल्याच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यामुळे अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी पालिकेने मनुष्यबळ वाढविण्याकरता कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यास सुरुवात केली आहे. ही फौज अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करणार आहे.
अशी सुरू आहे कारवाई
*अंधेरी पश्चिम विभागात अतिक्रमण निर्मूलन वाहनांवर जानेवारी २०२२ पर्यंत २० कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी अशासकीय संस्था, मजूर संस्था, बेरोजगार संस्था तसेच इतर सहकारी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
* फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्राच्या आदेशानुसार मुंबईत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली २० सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली तसेच पालिकेच्या सात परिमंडळनिहाय नगर पथविक्रेता समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.
* फेरीवाल्यांच्या एकूण ९९ हजार ४३५ अर्जांपैकी १५ हजार ३६१ अर्जांना नगर पथविक्रेता समितीची मंजुरी प्राप्त झाली.