मुंबई - अलिबागमधील वास्तुविशारद अन्वय नाईक व त्यांच्या आईने केलेल्या आत्महत्येप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी अटक झाली असून त्यांना स्थानिक कोर्टाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्याविरोधात गोस्वामी यांनी हायकोर्टात धाव घेतली असून अर्णब यांच्यावतीने आज ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बाजू मांडली. तब्बल 6 तासांच्या सुनावणीनंतरही अर्णब यांना तत्काळ जामीन देण्यास नकार देत, अर्णब यांचा अंतरिम जामीन अर्ज राखून ठेवला आहे.
न्या. एस एस शिंदे आणि एम.एस कर्णिक यांनी अर्णब यांना तत्काळ अंतरिम जामीन देऊन सुटका करण्यास नकार दिला आहे. मुंबईउच्च न्यायालयाने अर्णब यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी राखून ठेवली आहे. तसेच, सीआरपीसी 349 अंतर्गत त्यांना विनंती अर्ज करता येऊ शकतो, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. तर, सत्र न्यायालयात अर्णब यांना जामीन करण्याची मुभा देण्यात आली असून सत्र न्यायालयात 4 दिवसांत यावर निकाल देता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्णब यांच्या तत्काळ जामीन अर्जाला नकार दिल्यामुळे अर्णब यांना आजही कारागृहातच राहावे लागणार आहे. आता, सत्र न्यायालयातच अर्णब यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होईल. दरम्यान, उद्या रविवार असल्यामुळे अर्णब यांच्या जामीन अर्जाची प्रक्रिया कदाचिक सोमवारीच सुरू होऊ शकते.
दरम्यान, न्यायाधीश शिंदे यांनी महत्वाचे निरीक्षण नोंदवत अन्वय नाईक कुटुंबियांचे म्हणणे न ऐकता क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्याचे म्हटले आहे. तर दुसरीकडे अलिबाग येथे जिल्हा सत्र न्यायालयात अर्णब यांच्या पोलीस कोठडीसाठी झालेल्या सुनावणीदरम्यान तिन्ही वकिलांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात रिविजन कॉपी मराठीऐवजी इंग्रजीत देण्याची विनंती केली. त्यावर सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी हे केवळ टाईमपाससाठी केलं जात असल्याचं म्हटलं आहे. याबाबतची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी म्हणजेच ९ नोव्हेंबरला घेण्यात येईल. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान ‘सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यामुळे आम्हाला कायदेशीर प्रक्रियाही लक्षात घ्यायला हवी. आम्हालाही मर्यादा आहेत. आम्ही हे सर्व केवळ कायद्यातील तरतुदींविषयी बोलतोय. आम्ही अद्याप याविषयी आमचे मत बनवलेले नाही. या मुद्द्यांवर तुमचे सहाय्य हवे आहे’, असे न्या. शिंदे आरोपी सारडाचे वकील अगरवाल यांना म्हणाले. ‘तुम्हाला फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४३९ अन्वये मुंबई हायकोर्टाकडून नियमित जामिनाच्या कायदेशीर प्रक्रियेंतर्गत अर्ज करून अंतरिम जामीन मिळवण्याचा पर्याय आहे. मग तुम्ही हेबियस कॉर्पसच्या पीटिशनमध्ये अंतरिम जामिनासाठी विनंती करणे योग्य आहे का?’ असे न्या. शिंदेंनी निरीक्षण नोंदवले. ‘मी केवळ २७ वर्षांचा आहे. मी मालकांपैकी एक आहे. माझा कंपनीत खूप कमी हिस्सा आहे. यापूर्वीही हे प्रकरण सुरू होते, तेव्हा मला पोलिसांनी खूप वेळा चौकशीसाठी बोलावले. आता पोलिसांनी बेकायदेशीर पद्धतीने अटक केली. त्यामुळे मला अंतरिम सुटकेचा दिलासा द्यावा’, अशी आरोपी सारडातर्फे वकील अगरवाल यांनी उच्च न्यायालयात विनंती केली.