राज्य सरकारने कोरोना प्रादुर्भाव कमी झाल्याने काही निर्बंध शिथिल केले असले तरी मुंबईलोकल अद्यापही सर्वसामान्यांसाठी बंद आहेत. दरम्यान मुंबई हायकोर्टाने बसमधील गर्दी चालते तर मग लोकलमधील गर्दी का नाही? अशी विचारणा राज्य सरकारला केली आहे. पत्रकार लोकांपर्यंत महत्त्वाच्या घडामोडी पोचवतात, सामाजिक काम करतात. त्यांनाही फ्रंटलाईन वर्करच्या गटात समाविष्ट करून लोकल प्रवासाची मुभा मिळावी. यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघातर्फे वकील पावसकरांची मुंबई हायकोर्टाला विनंती केली. त्यावर पत्रकारांना अद्याप परवानगी नाही! म्हणून खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले.
मुंबई लोकल, मेट्रो, बेस्ट बसेस या सर्वांच्या बाबतीत एक सामायिक कार्डची योजना का आणत नाही? दोन लसमात्रा घेतलेल्यांनाच सामायिक कार्ड द्या म्हणजे केवळ तेच लोक सर्व प्रवासी वाहतूक व्यवस्थांचा लाभ घेऊन प्रवास करू शकतील अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाने केली आहे.
मुंबई लोकल म्हणजे उपजीविकेचे साधन असून लोकांचे रोजगार त्यावर अवलंबून आहेत. कित्येक लोकांना टॅक्सी, बेस्ट बसचे भाडे परवडत नाही. त्यामुळे सरकारला या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करावाच लागेल, असे मत मुंबई हायकोर्टाने व्यक्त केले. हायकोर्टाने राज्य सरकारला पुढील गुरुवारी यासंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे.