मुंबई : तीन कोटी ग्राहकांना वीजपुरवठा करणारी महावितरण कंपनीची ग्राहकांकडे तब्बल ६४ हजार कोटी रुपये एवढी प्रचंड थकबाकी असल्याचे सांगत ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी वीज मंडळाच्या दुरवस्थेचा जणू व्हाईट पेपरच मंगळवारी विधानसभेत मांडला.
सर्वपक्षीय आमदारांच्या मागणीनंतर राऊत यांनी कृषी पंपांचे वीज कनेक्शन कापण्यास स्थगिती दिली. मात्र, त्याच वेळी महावितरणची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेही सांगितले. राऊत म्हणाले की, महावितरण कंपनीकडे घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडे मार्च २०२१ अखेर ७,५६८ कोटी इतकी थकबाकी होती.
शहरी व ग्रामीण स्वराज्य संस्था यांच्याकडील पथदिवे व पाणीपुरवठा योजना यांची थकबाकी जानेवारी २०२२ अखेर ९,०११ कोटी इतकी झाली आहे. याशिवाय शासकीय कार्यालयांकडून वीज देयकांपोटी २०७ कोटी थकीत आहेत. महावितरणद्वारे कायमस्वरुपी खंडित करण्यात आलेल्या ग्राहकांकडे ६,४२३ कोटी थकीत आहेत. कृषी पंप ग्राहकांकडे डिसेंबर २०२० अखेरची थकबाकी ४४ हजार ९२० कोटी इतकी झाली आहे. यानुसार महावितरणच्या विविध वर्गवारीतील ग्राहकांकडे एकूण सुमारे ६४ हजार कोटी इतकी प्रचंड थकबाकी झाली आहे.
थकीत रकमेची परतफेड
वीज बिलांच्या थकीत रकमेची परतफेड ही ६ मासिक हप्त्यांऐवजी १२ मासिक हप्त्यांत करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज देण्यासंबंधी तांत्रिक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीस एक महिन्यात अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असेही मंत्री राऊत यांनी सांगितले.