मनोज जरांगेंना अटक करा, कुणबी सेनेची मागणी; सरकारच्या प्रयत्नावर समाधान

राज्य शासनाने नवीन जीआरमध्ये काहीच दुरूस्ती केलली नाही. त्यामुळे आता राज्यातील समाजाला विचारात घेवून आम्ही आमचा निर्णय तुमच्याकडे पोहोचवू.

मुंबई - जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावातून सुरू झालेलं मराठा आरक्षणाचं आंदोलन अद्यापही सुरूच आहे. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना दिवसेंदिवस मराठा समाजाचा पाठिंबा वाढत असून शासनाकडूनही प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, दोन ते तीनवेळा शासन व पाटील यांच्यातील चर्चा फिस्कटली असून शासनाचा जीआर आपणास मान्य नसल्याचं पाटील यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट मराठा आणि कुणबी प्रमाणपत्र तात्काळ देण्याचे आदेश करावेत, ही आपली आग्रही मागणी असल्याचं पाटील यांनी म्हटलं. मात्र, आता कुणबी सेनेकडून पाटील यांच्या आंदोलनावर कडक शब्दात प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.  

राज्य शासनाने नवीन जीआरमध्ये काहीच दुरूस्ती केलली नाही. त्यामुळे आता राज्यातील समाजाला विचारात घेवून आम्ही आमचा निर्णय तुमच्याकडे पोहोचवू. सरकारने मागणीनुसार किरकोळ बदल करावा, आपण बदल करून जीआर दिला तर रविवारी सूर्य उगवण्यापूर्वी पाणी पिवू. बदल झालेला नसल्याने आपले उपोषण सुरू राहणार असल्याचे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी जाहीर केले. त्यानंतर, आता कुणबी सेनेनं मनोज जरांगे पाटील यांना अटक करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, जरांगे पाटील यांची भूमिका एकतर्फी असल्याचंही कुणबी सेनेनं म्हटलं आहे. 

मराठा आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याने निकाली काढला आहे. मात्र, मनोज जरांगेंनी एकतर्फी भूमिका घेतली आहे. त्यांची भूमिका आडमूठेपणाची असून राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे, मनोज जरांगेंना पोलिसांनी तात्काळ अटक करावी, अशी मागणी कुणबी सेनेच्यावतीने विश्वनाथ पाटील यांनी केली आहे. तसेच, शासनाने याप्रकरणी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले असून शासन निर्णयही काढल्याचं पाटील यांनी म्हटलं.  

खोतकर भेटले, पण जरागे पाटलांचा नकार

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर शिष्टमंडळाने शनिवारी सकाळी आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला बदलाचा जीआर जरांगे यांना दिला. जीआरची पाहणी केल्यानंतर जरांगे बोलत होते. ७ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरमध्ये वंशावळ असेल त्याला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे नमूद होते. परंतु, वंशावळ नसलेल्यांना त्याचा लाभ होणार नव्हता. त्यामुळे त्यातील दोन शब्द वगळून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केली आहे. १ जून २००४ मधील जीआरचा १९ वर्षानंतरही समाजाला लाभ झालेला नाही. त्यात बदल करून त्या नवीन जीआरची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होती.