मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर व त्यांचे पती दीपक कोचर यांना आयसीआयसीआय बँक-व्हिडीओकॉन कर्ज फसवणूकप्रकरणी केलेली अटक बेकायदा असल्याचे ठरवत उच्च न्यायालयाने सीबीआयला फैलावर घेतले. सारासार विचार न करता तांत्रिकपणे अटक केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सोमवारी सीबीआयला चांगलेच फटकारले.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सीबीआयने कोचर दाम्पत्याला केलेली अटक कायदेशीर नसल्याचे ४९ पानी निकालात म्हटले आहे. याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत याचिकादारांची जामिनावर सुटका होण्यास ते पात्र आहेत, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी ६ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.
सीबीआयने कोचर दाम्पत्याला अटक करण्याचे कारण केवळ ते तपासास सहकार्य करत नसल्याचे आणि पूर्ण माहिती देत नसल्याचे दिले आहे. तथ्य विचारात घेता, याचिकाकर्त्यांना अटक करण्यासाठी अटक मेमोमध्ये दिलेली कारणे अस्पष्ट, तांत्रिक, प्रासंगिक आणि सारासार विचार न करता दिलेली आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.अटक मेमोमध्ये दिलेली कारणे अस्वीकारार्ह आहेत आणि एखाद्या व्यक्तीला ज्या कारणास्तव अटक केली जाऊ शकते, त्या कारणांशी अगदी विसंगत आहे. एखाद्याचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आपल्या घटनेतील महत्त्वाचा पैलू आहे, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जामीन मंजूर, रात्र कोठडीत
सीबीआयने अटक केलेल्या आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर व त्यांचे पती दीपक कोचर यांची न्यायालयीन कोठडीतून सुटका करण्याचा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. दोघांचीही प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या तात्पुरत्या रोख जामिनावर सुटका करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
कोचर दाम्पत्याला अटक करताना, सीआरपीसीच्या ‘कलम ४१ अ’चे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्यानुसार, आरोपीला चौकशीसाठी तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यासाठी नोटीस पाठविणे बंधनकारक आहे, असे न्या.रेवती मोहिते-डेरे व न्या.पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सांगितले. दरम्यान दीपक कोचर, चंदा कोचर यांच्या सुटकेच्या आदेशाची प्रत साडेपाच वाजेपर्यंत भायखळा आणि आर्थर रोड कारागृहात न पोहोचल्याने त्यांचा कारागृहातला मुक्काम वाढला आहे. त्यामुळे सोमवारची रात्र त्यांना कारागृहात काढावी लागली. मंगळवारी त्यांची कारागृहातून सुटका होईल.
आयसीआयसीआय बँक- व्हिडीओकॉन कर्ज प्रकरण
डिसेंबर २०१७ मध्ये सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यावर कोचर दाम्पत्य केवळ तपास यंत्रणेपुढे हजर राहिले नाहीत, तर त्यांनी सर्व कागदपत्रेही तपास यंत्रणेपुढे सादर केली. २०१९ ते २०२२ या चार वर्षांच्या कालावधीत सीबीआयने याचिकादारांना एकही समन्स बजावले नाही किंवा संवादही साधला नाही. चार वर्षांनंतर याचिकादारांना अटक करण्याची कारणे सीबीआयने अटक मेमोमध्ये नमूद केली नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न केल्यास आरोपींची सुटका करणे, न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.