नेमेचि येतो मग पावसाळा आणि इमारती कोसळती धडाधडा

शहरांमध्ये अनेक अधिकृत तसेच अनधिकृत जुन्या इमारती आहेत. या इमारतींच्या संरचनात्मक लेखापरीक्षणाचा (स्ट्रक्चरल आॅडिट) प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

रमेश प्रभू

खऱ्या अर्थाने अजून पावसाळा सुरू झाला नाही. परंतु गेल्या आठवड्यात थोड्याश्याच पडलेल्या पावसाने मुंबईकरांना वेठीला धरले. कुठे इमारती पडल्या तर कुठे संरक्षक भिंती कोसळल्या. कुठे गटारांची झाकणे उघडी राहिली आणि या सर्व दुर्घटनांत शेकडो निष्पाप लोकांचे बळी गेले. आता आरोप-प्रत्यारोप, दोषारोपांचे वाग्बाण एकमेकांवर सोडले जात आहेत. शांतपणे विचार केला तर आपले आपल्यालाच कळेल की, राज्यकर्ते, प्रशासन जेवढे या सर्व दुर्घटनेला जबाबदार आहेत तेवढेच नागरिक म्हणून आपणही जबाबदार आहोत.

परवा मुंबईच्या डोंगरी भागातील केसरबाई मॅन्शन ही चार मजली इमारत कोसळून त्यात १३ रहिवाशांना आपले प्राण गमवावे लागले. मुंबई महापालिकेचा हा ब प्रभाग अत्यंत दाटीवाटीने वसलेला आहे. महापालिकेने या प्रकरणात बी विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांचे निलंबन केले. मात्र त्यापुढे महापालिका गेली नाही. मुंबईत कुर्ला, अंधेरी, वांद्रे अशा महत्त्वाच्या ठिकाणांसह पश्चिम उपनगरात अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण अधिक आहे. अनधिकृत बांधकामे कोसळून बळी जात असताना पालिका मात्र पुरेशी कारवाई करत नाही. केवळ अनधिकृत बांधकामे नाही तर हिमालय पूल दुर्घटना असो, मालाड येथील भिंत पडल्याची घटना असो वा डोंगरी येथील इमारत पडल्याची घटना; अशा प्रत्येक घटनांत नाममात्र कारवाई वगळली तर महापालिकेने ठोस अशी कृती केलेली नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात अशा इमारती कोसळण्याच्या घटना कुठे ना कुठे तरी घडत असतात.

शहरांमध्ये अनेक अधिकृत तसेच अनधिकृत जुन्या इमारती आहेत. या इमारतींच्या संरचनात्मक लेखापरीक्षणाचा (स्ट्रक्चरल आॅडिट) प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रश्नाकडे अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थासुद्धा गांभीर्याने बघत नाहीत. वास्तविक ३० वर्षांवरील सर्व जुन्या इमारतींचे दर तीन वर्षांनी संरचनात्मक लेखापरीक्षण होणे कायद्याने अनिवार्य आहे. लेखापरीक्षकानेही गृहनिर्माण संस्थेचे लेखापरीक्षण करताना संस्थेने इमारतीचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण केले आहे किंवा नाही हे पाहिले पाहिजे आणि तशी नोंद आपल्या लेखापरीक्षण अहवालातही केली पाहिजे. ती त्याची जबाबदारी आहे. परंतु तो फक्त संस्थेचे हिशेब आणि ताळेबंद तपासतो व आपला लेखापरीक्षण अहवाल देतो. ज्याप्रमाणे लेखापरीक्षणाचा दोषदुरुस्ती अहवाल संस्थेला निबंधकांना सादर करावा लागतो त्याचप्रमाणे संरचनात्मक लेखापरीक्षणात अहवालात सुचविलेल्या इमारतीतील दोषांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे किंवा नाही हे तपासणारी यंत्रणा आपल्याकडे नाही. त्यामुळे संस्थेकडे दुरुस्तीसाठी पैसे नाहीत या सबबीखाली हे संरचनात्मक लेखापरीक्षण अहवाल संस्थेच्या कार्यालयात धूळ खात पडून राहतात. महापालिका, म्हाडा अशी प्राधिकरणे असे कुणीही याकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

बऱ्याचदा महानगरपालिकेने इमारत राहण्यास धोकादायक आहे अशी नोटीस बजावूनसुद्धा त्या इमारतीतील लोक इमारत रिकामी करत नाहीत आणि नंतर हकनाक प्राणास मुकतात. लोक इमारत रिकामी करत नाहीत कारण त्यांना त्यांचे पुनर्वसन त्याच भागात हवे असते. तो भाग सोडून लांब जाण्यास ते तयार नसतात. त्यांचेही बरोबर असते. कारण त्यांची रोजीरोटी त्याच भागात असते, त्यांची मुले त्याच भागातील जवळपासच्या शाळा, महाविद्यालयांत शिकत असतात. आणि आजवरचा अनुभव असा आहे की, एकदा शासनाच्या संक्रमण शिबिरात गेले की पुन्हा त्या पुनर्विकसित इमारतीत परत कधी येणार याची शाश्वती नसते. आणि संक्रमण शिबिरातील नरकयातना भोगत जिणे जगावे लागते. त्यामुळे शासनानेही इमारत खाली केलेल्या रहिवाशांना २ ते ३ वर्षांत पुन्हा त्या पुनर्रचित इमारतीत घरे देण्याबाबत कसोशीने प्रयत्न करावेत. नागरिकांनीही जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती तत्काळ खाली करून जीवित आणि वित्तहानी टाळावी.

भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी ज्याप्रमाणे सहकारी संस्थांचे दरवर्षी लेखापरीक्षण केले जाते त्याच धर्तीवर नियमितपणे म्हणजे दर तीन किंवा पाच वर्षांनी सर्वच इमारतींचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण व अग्निरोधक लेखापरीक्षण शासनाने सक्तीचे करावे आणि या लेखापरीक्षणात सुचविलेल्या दोषांवर संस्थेने काय कार्यवाही केली त्याचा दोषदुरुस्ती अहवाल संबंधित प्राधिकाऱ्यांना सादर करण्याबाबत नियमांत दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. हे नियम कसोशीने पाळले गेले तरच अशा भयानक घटना भविष्यात टाळता येतील.

(लेखक ज्येष्ठ वास्तुविशारद आहेत)