अरुणाचल प्रदेशमधील मराठमोळी ‘पॉवर वुमन’

पंतप्रधानांच्या सूचनेवरून मलेशियात हिमालयीन पाणी विकण्याच्या व्यवसायासाठी त्या अरुणाचल प्रदेशमधील यामिंग नदीकाठी पोहोचतात आणि तिथे त्यांना उमगते १०० कोटींहून अधिक रुपयांची उलाढाल...

मुंबईत विविध कंपन्यांच्या वितरणाचे काम करणाऱ्या आरती कांबळे. व्यवसायवृद्धीसाठी मलेशियाला एका प्रदर्शनात भाग घेण्यासाठी जातात काय? आणि त्यांना तेथील पंतप्रधानांना भेटण्याची संधी मिळते काय? पंतप्रधानांच्या सूचनेवरून मलेशियात हिमालयीन पाणी विकण्याच्या व्यवसायासाठी त्या अरुणाचल प्रदेशमधील यामिंग नदीकाठी पोहोचतात आणि तिथे त्यांना उमगते १०० कोटींहून अधिक रुपयांची उलाढाल करणारी ‘पॉवर वुमन’चा प्रवास मांडला आहे ‘लोकमत’चे प्रतिनिधी चेतन ननावरे यांनी.

महाविद्यालयीन काळापासून व्यवसाय करण्याची आवड असलेल्या आरती कांबळे. अवघ्या तिशीत विविध नामांकित १० ब्रँडच्या उत्पादनांचे वितरण करण्याची संधी त्यांनी मिळविली. पायाला सतत भिंगरी असलेल्या आरती काही कोटींची उलाढाल करताना व्यवसायवृद्धीसाठी प्रयत्न करीत होत्या. एका मित्राच्या सांगण्यावरून व्यावसायिकांसाठी भरवलेले प्रदर्शन पाहण्यास त्या मलेशियाला गेल्या. आपल्या बोलक्या स्वभावामुळे प्रदर्शनात त्यांची ओळख अशा एका व्यक्तीशी झाली, ज्यांच्यामुळे त्यांना मलेशियाच्या पंतप्रधानांना भेटण्याची संधी मिळाली. मलेशियामध्ये हिमालयीन पाणी विकण्याचा व्यवसाय करण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी त्यांना दिला. मात्र हिमालयीन पाण्याच्या शोधात अरुणाचल प्रदेशमध्ये पोहोचलेल्या आरती यांना यामिंग नदीकाठी स्मॉल हायड्रो प्रकल्पाद्वारे वीजनिर्मिती करण्याची माहिती मिळाली. दुसºया देशाला पाणी देऊन पैसे कमविण्यापेक्षा आपल्या देशात वीजनिर्मिती करून नाव कमावणे त्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटले. त्यातूनच या पॉवर वुमनचा प्रवास सुरू झाला.
आरती यांनी पतीच्या मदतीने वीजनिर्मिती प्रकल्प कसा उभारायचा? याची माहिती घेण्यास सुरुवात केली. या कामाची कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना आदिवासी आणि सर्वांत कमी साक्षर असलेल्या अरुणाचल प्रदेशात हा प्रकल्प उभा करणे सोपे नव्हते. मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम असलेल्या आरती यांनी तब्बल वर्षभर अभ्यास करून प्रकल्प अहवाल तयार करीत २०१० साली तो
शासन मंजुरीसाठी पाठवला. अरुणाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांपासून केंद्र शासनाकडे आरती यांचा पाठपुरावा सुरू होता. प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असतानाच २०११ सालातील मे महिन्यात अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री दोरजी खांडू यांचे हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या निधनानंतर प्रकल्प मंजुरीची फाईलच ठप्प पडली.
नवीन मुख्यमंत्री नियुक्त होईपर्यंत म्हणजेच तब्बल ८ महिन्यांपर्यंत आरती यांची फाईल ‘जैसे थे’ परिस्थितीत होती. मात्र निश्चयाच्या पक्क्या असलेल्या आरती यांनी हार मानली नाही. त्या सातत्याने पाठपुरावा करीत होत्या. कामेही त्यांनी वाटून घेतली होती. वित्तपासून प्रशासकीय जबाबदाºया आरती यांनी स्वीकारल्या. तर विपणन (मार्केटिंग), नियोजन अशा जबाबदाºया पतीवर सोपवल्या. २०१३ साली त्यांच्या प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळाली. प्रकल्पाच्या दिशेने त्यांनी पार केलेला हा पहिला टप्पा होता. प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी जमविण्यासाठी त्यांनी विविध बँका आणि वित्तीय संस्थांची मदत घेतली. एवढेच नव्हे, तर उच्च दर्जाचा प्रकल्प व्हावा, म्हणून जपानी तंत्रज्ञानाची यंत्रेही त्यांनी आयात केली.
प्रकल्प मंजुरीनंतर त्यांनी जमीन संपादनाला सुरुवात केली. नियमानुसार तीनवेळा १८० दिवसांचा कालावधी असलेल्या जनसुनावण्या घेतल्या गेल्या. तब्बल दीड वर्ष चालणाºया या प्रक्रियेत आरती यांच्या प्रकल्पाला एकदाही विरोध झाला नाही. किंबहुना एकाही प्रकल्पग्रस्तावर आंदोलन करण्याची वेळ आली नाही. कारण प्रकल्प तयार करताना त्यांनी एकाही व्यक्तीवर स्थलांतरणाची वेळ येऊ दिली नाही. इतकेच नव्हे, तर प्रकल्पापलीकडे जात आरती यांनी प्रकल्पानजीकच्या गावातील लोकांची शैक्षणिक आणि वैद्यकीय गरजांची जबाबदारीही उचलली.
सध्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे.
सध्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये पावसाचे दिवस आहेत. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यापासून प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होईल. २० मेगावॅटच्या
या प्रकल्पातून वर्षाला ७ कोटी युनिट वीजनिर्मिती होणार आहे. या विजेसाठी महाराष्ट्रापासून
आसाम आणि नॅशनल ग्रीडकडून मागणी आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे अरुणाचल प्रदेशला या प्रकल्पातून लोकल एरिया डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी (लाडा) अंतर्गत प्रति युनिट एक पैसा म्हणून रॉयल्टी मिळणार आहे.