मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची २.४४ लाख इतकी पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, ही आकडेवारी डिसेंबर २०२० पर्यंतची असून त्यानंतर रिक्त पदांचा अनुशेष वाढला आहे. राज्य सरकारचे तीन टक्के कर्मचारी दरवर्षी निवृत्त होतात. त्या तुलनेत भरती केली जात नाही, त्यामुळे अनुशेष वाढत जातो.राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या १७ लाख इतकी आहे. त्यातील शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषदांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १० लाख ७० हजार ८४० आहे. त्यापैकी ८ लाख २६ हजार ४३५ पदे ही भरलेली होती. म्हणजे २ लाख ४४ हजार ४०५ पदे ही रिक्त होती. या कर्मचाऱ्यांमध्ये अनुदानित शाळा, संस्थांमधील कर्मचारी, महामंडळांचे कर्मचारी, आदींचा समावेश नाही.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ही आकडेवारी मिळविली असून, त्यानुसार २.४४ लाख रिक्त पदांपैकी शासकीय कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे १ लाख ९२ हजार ४२५, तर जिल्हा परिषदांच्या कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे ५१ हजार ९८० आहेत. सरासरी २३ टक्के पदे रिक्त असली तरी काही विभागात हे प्रमाण ३० ते ५० टक्के इतके आहे.
गृह ४६,८५१सार्वजनिक आरोग्य २३,११२जलसंपदा २१,४८९महसूल व वन १२,५५७उच्च व तंत्र ३,९९५वैद्यकीय शिक्षण १२,४२३
आदिवासी विकास ६,२१३शालेय शिक्षण व क्रीडा ३,८२८सार्वजनिक बांधकाम ७,७५१सहकार व पणन २,९३३सामाजिक न्याय ३,२२१ उद्योग, ऊर्जा व कामगार ३,६८६वैद्यकीय शिक्षण १२,४२३ वित्त ५,७१९ अन्न व नागरी पुरवठा २,९४९महिला व बालविकास १,४५१ विधि व न्याय १,२०१पर्यटन ३८६ सामान्य प्रशासन २,३२५