मुंबई- गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ आर्थर रोड कारागृहात असलेले शिवसेनेचे नेते संजय राऊत व त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना पत्राचाळ पुनर्विकास गैरव्यवहार प्रकरणात विनाकारण गोवले असून, त्यांना बेकायदा अटक केल्याचे निरीक्षण विशेष पीएमएलए न्यायालयाने बुधवारी नोंदविले आणि दोघांचीही जामिनावर सुटका केली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी मोकाट असून, संजय राऊत यांना तुरुंगात टाकून ईडीने विशिष्ट लोकांनाच अटक करण्याचे धोरण राबविले आहे, अशा कडक शब्दांत विशेष न्यायालयाने ईडीला फटकारले.
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे यांनी संजय राऊत यांचा जामीन मंजूर केल्याचे जाहीर केल्यावर सुरुवातीला संजय राऊत यांना काय झाले, हे समजलेच नाही. त्यानंतर त्यांच्या वकिलांनी त्यांना जामीन मंजूर झाल्याचे सांगितले. त्यावेळी काहीसे भावुक झालेल्या आणि भारावलेल्या संजय राऊत यांनी न्या. देशपांडे यांच्यासमोर हात जोडत, मी आपला आभारी आहे, असे म्हटले.
संजय राऊतांच्या या कृतीवर आभार मानण्यासारखे काही नाही. आम्ही आमचा निर्णय गुणवत्तेच्या आधारावर देतो. जेव्हा गुणवत्ता नसते, तेव्हा आम्ही आमचा निर्णय देत नाही, असे न्या. देशपांडे म्हणाले. दरम्यान, न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याचा निकाल येताच न्यायालयात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. न्यायालयात कधीही न दिसलेले दृश्य यावेळी दिसले.
'मी १०३ दिवस तुरुंगात राहिलो, मग आता...'; संजय राऊतांचा निर्धार, एकनाथ शिंदेंना थेट आव्हान!
पत्राचाळ पुनर्विकास गैरव्यवहारप्रकरणी संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांची विशेष पीएमएलए न्यायालयाने बुधवारी जामिनावर सुटका केली. या आदेशाला स्थगिती मिळावी, यासाठी ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. भारती डांग्रे यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी होती. पण दोन्ही बाजू ऐकल्याशिवाय मी आदेश देऊ शकत नाही, असे म्हणत त्यांनी त्वरित स्थगिती देण्यास नकार दिला. केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी घेऊ. या सुनावणीनंतर जर जामीन रद्द केला, तर आरोपीला पुन्हा ताब्यात घेतले जाऊ शकते, असेही न्या. डांग्रे म्हणाल्या.
पीएमएलए न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे
- विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ईडीच्या बदलत्या भूमिकेचीही नोंद यावेळी घेतली. सुरुवातीला ईडीने याप्रकरणी राकेश, सारंग वाधवान आणि प्रवीण राऊत हे मुख्य आरोपी असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर त्यांनी संजय राऊत यांना या प्रकरणात मुख्य आरोपी केले, यावर निकालपत्रात बोट ठेवले आहे.
- म्हाडाची भूमिका सुरुवातीपासून संशयास्पद आहे. २००६-२०१३मध्ये घडलेल्या घटनेबाबत त्यांनी २०१८मध्ये तक्रार केली. मात्र, अद्याप ईडीने त्यांच्या अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना आरोपी केले नाही.
- वाधवान यांनी स्पष्टपणे त्यांचा गुन्हा कबूल केला. तरीही त्यांना मोकळे सोडण्यात आले. यावरून ईडीची असमान वागणूक व काही लोकांना निवडून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची वृत्ती दिसून येते. दोन्ही आरोपींचा जामीन मंजूर न करण्याची ईडी व म्हाडाची मागणी मान्य केली, तर न्यायालयाने त्यांच्या या वृत्तीवर शिक्कामोर्तब केल्यासारखे होईल.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"