शासनाच्या तिजोरीत पडली तब्बल १५ हजार कोटींची भर, मूल्यवर्धित कर वाढवूनही मद्यविक्री उच्चांकी स्तरावर

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत उत्पादन शुल्क विभागाने वर्ष अखेरीस २६ डिसेंबरपर्यंत महसुलात ७.५१ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून देण्यात आली. 

मुंबई : राज्य सरकारने परमीट रुम, मद्य विक्रीवर लावलेला व्हॅट वाढवून १० टक्के केला. त्यामुळे मद्यप्रेमी आणि बार मालकांमध्ये नाराजी असली तरीही शासनाच्या तिजोरीत १५ हजार ५२५ कोटींचा विक्रमी महसूल जमा झाला आहे.  गेल्या वर्षाच्या तुलनेत उत्पादन शुल्क विभागाने वर्ष अखेरीस २६ डिसेंबरपर्यंत महसुलात ७.५१ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून देण्यात आली. 

महसूल वाढीसाठी उत्पादन शुल्ककडून सरकारने प्रस्ताव मागितले होते. त्यात दारू उत्पादक कंपन्यांकडून ५० लाख रुपये शुल्क घेऊन किरकोळ विक्रीचा परवाना द्यावा, ५ लाख शुल्क आकारून रेटोररेन्ट, बार मधून दारू बॉटलची विक्री, बियर शॉपमध्ये बीअर आणि वाईन विक्री, देशी दारूची विक्री करण्यास द्यावी त्यासाठी ३ लाख रुपये शुल्क घावे असे करून १५० कोटींचा अतिरिक्त महसूल गोळा होईल, असे प्रस्ताव होते. 
१ नोव्हेंबरपासून सरकारने परमीटरूमवर लावलेला ५ टक्के व्हॅट वाढवून १० टक्के केला. भरारी पथकाने  धाडसत्र सुरु केले आहे. त्यामुळे स्वस्त दारू महाराष्ट्रात आणून विकणाऱ्या टोळ्या आणि बनावट दारूची निर्मितीवर अंकुश लावला. तसेच हातभट्टी दारूवर जोरदार कारवाई केल्याने शासनामान्य दारू विकत घेण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे महसूलही वाढत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

बनावट मद्यनिर्मिती, बेकायदेशीर मद्य वाहतूक, विक्री रोखण्यासाठी भरारी पथकांच्या माध्यमातून लक्ष दिले जात आहे. तपासणी नाक्यांवर तस्करी रोखणे, छापेमारी अशा प्रयत्नांमुळे विभागाला महसूल जमा करण्यात यश आले आहे.
- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग

वर्ष २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १७, ५०० कोटी रुपये इतका महसूल उत्पादन शुल्क विभागाने मिळवला होता, तर सन २०२२-२३ या सरत्या आर्थिक वर्षात विभागाने २१,५०० कोटी रुपये इतका महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा केला होता. त्यामुळे सन  २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांसाठी २५,२०० कोटी इतके जमा महसुलाचे उद्दिष्ट दिले असताना २६ डिसेंबरपर्यंत शासनाच्या तिजोरीत १५ हजार ५२५ कोटी महसूल जमा झाला आहे.