मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण केलेले माजी खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले होते. निवड झालेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याने विधानसभा अधिवेशनातून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हा प्रश्न मार्ग लावल्याचंही त्यांनी म्हटलं. दरम्यान, शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत मराठा समाज समन्वयक आणि संभाजीराजेंची बैठक झाली होती. या बैठकीत नेमकं काय घडलं, काय आश्वासने देण्यात आली आणि काय निर्णय घेण्यात आले याची माहिती संभाजीराजेंनी दिली आहे. यावेळी, मराठ समाजाच्या समन्वयकांमध्ये काही गैरसमज झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मराठा आरक्षण आणि मराठा युवकांच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानात संभाजीराजेंनी उपोषण केले होते. त्यावेळी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने सध्याचे मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संभाजीराजेंची भेट घेऊन त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. तसेच, आपल्या मागण्या मान्य केल्या जातील, असे आश्वासनही दिले होते. आता, संभाजीराजेंनी त्याच उपोषणातील फोटो शेअर करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत. तसेच, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना लोटाही लगावला. तसेच, नुकत्याच झालेल्या बैठकीचा वृत्तांतही शेअर केला. दरम्यान, या बैठकीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रमुख मंत्रीगण, संबंधीत प्रशासकीय अधिकारी व मराठा समाजाचे समन्वयक उपस्थित होते.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर गरीब मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, याकरिता आम्ही शासनाकडे काही मागण्या केल्या होत्या. तत्कालीन राज्य सरकारने जून २०२१ मध्ये या मागण्या मान्य केल्या मात्र आठ महिने कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये या मागण्यांची अंमलबजावणी करावी, यासाठी मी स्वतः आझाद मैदान येथे आमरण उपोषणास बसलो होतो. तत्कालीन राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून नामदार एकनाथ शिंदे हे त्यावेळी आमच्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन घेऊन उपोषणस्थळी आले होते. मात्र या आश्वासनानंतरही तत्कालीन मुख्यमंत्री या मागण्यांबाबत कोणतीही कार्यवाही करू शकले नाहीत.
विधेयक आणून मागणी मान्य
पुढे स्वतः एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्याने त्यांची भेट घेऊन त्यांनी आझाद मैदानावरील माझे उपोषण सोडविताना दिलेल्या आश्वासनांची नैतिक जबाबदारीने पूर्तता करावी, असे निवेदन दिले होते. तसेच, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील संपूर्ण विषय समजावून दिला होता. याकरिता त्यांनी या मागण्यांबाबत काल मुंबई येथे मराठा समाजाची बैठक बोलाविली होती. आमच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक असणारी नियुक्त्यांची मागणी ही राज्य सरकारने विधेयक आणून मंजूर केली. निवड होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या मराठा उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा निर्णय घेतला. ही आमची प्रमुख मागणी होती. यासाठी मी स्वतः उपोषण केले होते. या उमेदवारांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे.
सारथीचा लाभ केवळ मराठा समाजालाच
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाकरिता आरक्षणा इतकीच प्रभावी असणाऱ्या सारथी संस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मागण्या या बैठकीत मान्य झाल्या. सारथी संस्थेला स्वायत्तता देण्याबरोबरच संस्थेच्या विकास व विस्तारासाठी भरीव तरतूदी करण्याचाही निर्णय झाला. तसेच सारथी संस्थेच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांचा लाभ हा केवळ मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना घेता येईल, असाही निर्णय झाला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ देखील पूर्ण क्षमतेने कार्यरत करून महामंडळ व सारथीच्या माध्यमातून समाजातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, स्वयंरोजगार व व्यवसाय उभारणीच्या दृष्टीकोनातून प्रभावी योजना राबविल्या जातील, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
मराठा समन्वयकांमध्ये गोंधळ
मराठा आरक्षण बाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिव्ह्यू पीटिशन मध्ये मुख्य याचिकेतील त्रुटी दूर कराव्यात, याबाबत स्वतंत्र सविस्तर बैठक लवकरच घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दिले. मात्र आरक्षणाचा मुद्दा येताच काही समन्वयकांमधील मतभेदांमुळे गदारोळ सुरू झाल्याने या बैठकीत हा मुद्दा पुढे जाऊ शकला नाही. वसतिगृह उभारणी व मराठा आरक्षण आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया देखील लवकरच सुरू करू, असे आश्वासन या बैठकीत देण्यात आले.
कोपर्डी प्रकरणी फाशीची अंमलबजावणी
सर्वात महत्त्वाचा व समाजाकरीता अत्यंत संवेदनशील असणारा मुद्दा म्हणजे कोपर्डीच्या भगिनीला न्याय मिळावा, याकरिता आरोपींना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने अर्ज दाखल करावा, अशी मागणी केली. याबाबत राज्य सरकार तात्काळ असा अर्ज दाखल करेल, असा निर्णय देण्यात आला.