मुंबई : चेंबूरच्या स्वामी विवेकानंद हायस्कूल ॲण्ड ज्युनिअर कॉलेज सिंधी सोसायटी या अनुदानित शाळेत कोरोनाकाळात ‘मिड डे मिल’अंतर्गत २९ हजार किलोचा धान्य घोटाळा झाल्याचे वृत्त बुधवारी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच, मुंबईच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी मुख्याध्यापिकेवर तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत, तसेच, शिक्षण निरीक्षक हे कारवाईसाठी सक्षम अधिकारी असताना, विनाकारण त्यांनी वरिष्ठांच्या परवानगीची प्रतीक्षा करू नये, अशा शब्दांत शिक्षण निरीक्षकाचीही कानउघाडणी केली आहे.
मुलुंडचे रहिवासी असलेले भारत ठक्कर यांनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये केलेल्या तक्रारीनंतर हा धक्कादायक प्रकार समोर आला. विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटी संचालित शाळेत सिंधी सोसायटी, कलेक्टर कॉलनी आणि ठक्कर बाप्पा कॉलनी या तीन ठिकाणी तुकड्या भरवल्या जातात. शाळेत पाचवी ते आठवीच्या मध्यान्ह भोजनासाठी पात्र विद्यार्थ्यांसाठी मसूर डाळ व हरभरा यांचा २५६ गोण्यांमध्ये २९ हजार किलो साठा शाळेला देण्यात आला.
मात्र, शाळेने पात्र विद्यार्थ्यांऐवजी नववी, दहावीच्या ३२५ विद्यार्थ्यांना काही धान्य वाटप केले. उर्वरित धान्य २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत खराब झाल्याचा दावा केला. मात्र त्याचा कुठलाच ठोस पुरावा सादर केला नाही, तसेच मुख्याध्यापिका राधा नारायणन यांनी तीन पालकांच्या साक्षीदार म्हणून सही घेतल्याचे दाखवत नियमबाह्य पंचनामा सादर केला.
परवानगीसाठी घालवला महिनाशिक्षण निरीक्षक डॉ. मुश्ताक शेख (उत्तर विभाग) यांनी चौघांच्या नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातून यामध्ये गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट झाले, तसेच बनावट पंचनामा सादर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. चौकशीअंती शेख यांनी शाळेच्या मुख्याध्यापिकेविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यास परवानगी मिळण्याबाबत मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे ७ फेब्रुवारी रोजी पत्राद्वारे मागणी केली होती. परवानगीअभावी कारवाईसाठी महिना घालवला.
शिक्षण निरीक्षकाची कानउघाडणी- ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर, विभागीय उपसंचालक संदीप संगवे यांनी याप्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहे, तसेच शिक्षण निरीक्षक सक्षम अधिकारी असतानाही वरिष्ठ कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार करून कालापव्यय करणे, ही अत्यंत अनुचित बाब आहे. - आपल्या क्षेत्रातील खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार व तत्सम शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्याबाबत शिक्षण निरीक्षक सक्षम अधिकारी असल्याने यापुढे अशा प्रकरणांबाबत आपल्या स्तरावरून निर्णय घेण्याबाबत वेळ घालवू नये, अशा सूचनाही उत्तर विभागाच्या शिक्षण निरीक्षकांना दिल्या आहेत.