चार दिवसांत देणार आशा सेविकांना मानधनवाढीचा प्रस्ताव;

राज्यमंत्र्यांचे आश्वासन; मागण्या मान्य न झाल्यास आशा सेविकांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

मुंबई : आशा सेविकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारी आझाद मैदानात आरोग्यविषयक काम करणाऱ्या विविध संस्थांनी एकत्र येत निदर्शने केली. या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य राज्यमंत्री विजय देशमुख यांनी आशा सेविकांच्या शिष्टमंडळाला चार दिवसांत मानधन वाढीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, राज्य शासनाला १७ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली असून, प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब न झाल्यास राज्यव्यापी आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आरोग्यसेवा संरक्षण आणि हक्कांसाठी आघाडी या संघटनेतर्फे आझाद मैदान येथे निदर्शने करण्यात आली. यात विशेषत: राज्यातील गावागावांतून आलेल्या आशा व गटप्रवर्तक महिला हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होत्या. सध्या राज्यात ६९,००० आशा व ३,५०० गटप्रवर्तक महिला आहेत. राज्यातील आशा सेविकांना नियमित स्वरूपाचे निश्चित मानधन मिळत नाही. आशा व गट प्रवर्तक यांना प्रत्येक महिन्याला निश्चित वेतन व कामावर आधारित सध्याच्या मोबदल्यात किमान तिप्पट वाढ व्हायला हवी. याबाबत शासनाकडून आश्वासन मिळाले आहे, पण अद्यापही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे आशा व गट प्रवर्तक महिलांच्या दरमहा निश्चित वेतन व मानधन वाढीबाबत पावसाळी अधिवेशनाआधी तातडीने कार्यवाही व्हावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

सरकारी रुग्णालयांतील आरोग्यसेवा मोफत करण्याचा निर्णय घेऊन दुष्काळाने त्रस्त जनतेला दिलासा द्यावा. आरोग्य क्षेत्रातील १६ हजार रिक्तपदे त्वरित भरावीत. परिचारिकांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी विशेष परिचर्या संचालनालय स्थापन करावे, अशा काही प्रमुख मागण्यांची पूर्तता करणे गरजेचे असल्याचे मत संघटनेचे डॉ. अभिजीत मोरे यांनी व्यक्त केली.