Mahalaxmi Racecourse : राज्य सरकारने महालक्ष्मी रेसकोर्समधील १२० एकर जागा मुंबई महापालिकेला देण्यास नुकतीच मंजुरी दिली आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सची १२० एकर जागा सेंट्रल पार्क, ओपन स्पेस आणि गार्डनसाठी जागा वापरली जाणार आहे. याच निर्णयावरुन ठाकरे गटाचे आमदार आणि माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्ययावर गंभीर आरोप केला होता. घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांच्या बिल्डर मित्राला रेसकोर्सची जागा देण्यात येणार असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. त्यावरुन आता भाजपने आदित्य ठाकरेंना प्रत्युत्तर दिलं आहे. कोस्‍टल रोडच्‍या बाजूची मोकळी जागा बिल्डरांना देण्‍याचा घाट होता का? याची चौकशी करण्याची मागणी भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
रेसकोर्स आणि कोस्‍टल रोडमधल्या ३०० एकर जागेत मुंबईकरांसाठी मोकळ्या जागेची निर्मिती आणि सुशोभीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे मुंबई भाजपा अध्‍यक्ष आशिष शेलार यांनी आभार मानले आहेत. यासोबत आशिष शेलार यांनी आदित्य ठाकरे यांच्‍या काळात कोस्‍टल रोडच्‍या बाजूची मोकळी जागा बिल्डरांना देण्‍याचा घाट होता का? याची चौकशी करा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
"मुंबईतील महालक्ष्मी रेसर्कासवरील तब्‍बल १२० एकर जागेमध्‍ये सेंट्रल पार्क उभारण्‍यात येणार असून यामुळे मुंबईचे पर्यावरणात व सौंदर्यात भर पडणार आहे. त्यासोबतच कोस्‍टल रोडची निर्मिती करताना समुद्रातील भरावामुळे निर्माण झालेल्‍या १८० एकर जागेमध्‍ये सुध्‍दा वृक्ष लागवड व सुशोभिकरण करण्‍यात येणार आहे त्यामुळे मुंबईकरांना तब्‍बल ३०० एकर मोकळी जागा उपलब्‍ध होणार आहे. कोस्‍टल रोड तयार करताना समुद्रात टाकण्‍यात आलेल्‍या भरावातून १८० एकर जागा नव्‍याने निर्माण झाली आहे. या कोस्‍टल रोडला परवानगी देतानाच केंद्रीय पर्यावरण खात्‍यातने अट घातली होती की या जागेचा वापर कोणत्‍याही प्रकारच्‍या व्‍यवसायिक कारणासाठी करण्‍यात येणार नाही. तसचे या जागेत कोणतेही बांधकाम करण्‍यात येणार नाही. याची लेखी हमी शासनाने देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र त्‍यावेळी उध्‍दव ठाकरे यांचे सरकार राज्‍यात होते तर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हे होते. त्‍यांनी का त्‍यावेळी ही लेखी हमी केंद्री पर्यावरण खात्‍याला दिली नाही. त्‍याबाबत कॅगेनेही ताशेरे ओढले होते. केंद्रातील मंत्र्यांनी मागणी करुनही तसे प्रतिज्ञापत्र तत्‍कालीन पर्यावरण मंत्र्यांनी का दिले नाही. यामागे काय स्वार्थ होता का? ही जागा बिल्डरांना देण्‍याचा घाट होता का? त्यामुळे या प्रकरणी मुख्‍यमंत्र्यांनी चौकशी करावी," असे आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे.