मुंबई : मुंबई महापालिका समुद्राचे पाणी गोडे करण्यासाठी 18000 कोटी खर्च करण्याचे प्रस्तावित करते आहे, त्यावेळी मुंबईत होणारी प्रचंड मोठी पाणी चोरी, टँकर माफीया आणि त्यातून होणारी अंदाजे 3,000 कोटींची बेकायदेशीर अनियंमित उलाढाल 'हेही' एकदा तपासून पाहा. ही चोरी रोखून, कारवाई करुन मुंबईकरांचा पैसा 'पाण्यात' घालू नका, असे भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी पत्र लिहून पालिका आयुक्त आणि भूजल आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिले आहे.
पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रण आयुक्त सी.डी. जोशी यांना पत्र लिहून आशिष शेलार यांनी मुंबईसह एमएमआरमधील पाणी चोरी व पाण्याचा होणारा बेसुमार उपसा याबाबत काही गंभीर बाबी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. तसेच यावर एस आय टी नियुक्त करुन चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.
केंद्रीय भूजल विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मुंबई शहरात 19,000 पेक्षा जास्त पाण्याच्या विहिरी आहेत, ज्यापैकी 12,500 बोअरवेल आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 251 जलकुंभांना नोटिसा बजावल्या असून त्यापैकी 216 अवैध जलविहिरी असून यातील एकाच जलकुंभातून 80 कोटी रुपयांची पाणीचोरी झाल्याचेही बाब काही प्रसिध्‍दी माध्‍यमांनी समोर आणली आहे.
यावर कोणतेही नियमन किंवा कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अवैध पाणी टँकर माफियांचे फावले असून मुंबई विभागात 3,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या पाण्याची लूट करत असल्याचा अंदाज व्‍यक्‍त केला जात आहे. त्‍यामुळे मुंबईतील बेकायदेशीर व अनियंत्रित पाणी चोरीचा तपास करून त्‍यांना दंड आकारून ही चोरी थांबवणे आवश्यक आहे. मुंबईच्या विद्यमान भूजल संसाधनाच्या वापराची क्षमता लक्षात घेऊन वैज्ञानिकदृष्ट्या अभ्‍यास करून पाणी वापराचे धोरण निर्धारित करणे अत्यावश्यक आहे. म्‍हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील अन्‍य नगरपालिकांच्या समन्वयाने त्वरित याबाबत एक एसआयटी कमिटी गठीत करून चौकशी होणे आवश्यक आहे.
ज्यांनी कोणत्याही परवानगी किंवा नियमांशिवाय भूजलाचा अतिरीक्त शोषण करीत पाणी उपसा केला आहे या प्रकरणी दोषी आढळतील अशांवर तातडीने एफआयआर दाखल करुन त्‍यांच्‍यावर दंडात्‍मक कारवाई करण्‍यात यावी., मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाची विद्यमान भूजल क्षमता याचा अभ्‍यास करुन पाणी उपसा किती प्रमाणात झााला पाहिजे याचे धोरण निश्चित करण्‍यात यावे. तसेच मुंबई आणि मु्बई महानगरातील मैदाने, बागा यांसाठी लागणारे पाणी याची आवश्‍यकता लक्षात घेऊन आवश्यक असणारे पाणी उपलब्‍ध व्‍हावे म्‍हणून सर्व महापालिकांनी स्‍वतःचे जलसंचयन धोरण ठरवून ते कार्यान्‍वयीत करण्‍याबाबत कार्यवाही करावी, अशा मागण्या आमदार आशिष शेलार यांनी केल्या आहोत.
एकीकडे गारगाई धरणाचा प्रस्ताव रद्द करुन मुंबई महापालिका 18000 कोटी खर्च करुन जेव्हा समुद्राचे पाणी गोडे करण्यासाठी खर्च करणार आहेत, अशावेळी मुंबईत पाण्याचा 'बाजार' करुन सुमारे 3 हजार कोटींचे बेकायदेशीर रँकेट चालवले जात असून मुंबईकरांच्या पाण्याचा 'व्यापार' कसा सुरू आहे, याकडे आमदार आशिष शेलार यांनी गंभीरतेने लक्ष वेधले आहे.