मुंबई - अनधिकृत शाळांची संख्या पाहता याबाबत कोणते रॅकेट आहे की, काय असा प्रश्न पडतो त्यामुळे या प्रकरणी एसआयटी नियुक्त करुन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्यात शिक्षण विभागाने केलेल्या पाहणीमध्ये १३०० पैकी ८०० शाळा या कागदपत्राती तृटींमुळे अनधिकृत ठरल्याची बाब निदर्शनास आल्याबाबत तारांकीत प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. याबाबत उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी सांगितले की, ६६१ खाजगी शाळा या अनधिकृत असल्याचे दिसून आल्या असून, अशा अनधिकृत शाळांवर कारवाई, दंड आणि फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने दिल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले.
यावर उपप्रश्न विचारताना आशिष शेलार यांनी म्हणाले की, या शाळा अनधिकृत कशा ठरल्या त्याची कारणे कोणती आहेत, यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की, कागद पत्रांची पुर्तता न केल्याने या शाळा अनधिकृत ठरल्या आहेत. याबाबत पुन्हा उपप्रश्न विचारताना आशिष शेलार यांनी शाळांच्या परवानग्यांमध्ये दिसून येणारी ही दिरंगाई पाहता यामध्ये कोणते रॅकेट काम करतेय का असा प्रश्न पडतो त्यामुळे या प्रकरणी एसआयटी नियुक्त करुन चौकशी करण्यात यावी अशी त्यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी उच्चस्थरिय चौकशी करण्याचे मान्य केले.
शाळाबाह्य मुलांसाठी सिग्नल शाळेसारख्या शाळा सुरु कराशाळाबाह्य मुलांसाठी ठाण्यात सुरु झालेल्या सिग्नल शाळे सारख्या शाळा सुरु करा, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी तारांकित प्रश्नावर बोलताना केली. याबाबत उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी सांगितले की, सन 2022 23 मध्ये राज्यात आढळून आलेल्या 9305 शाळाबाह्य बालकांपैकी 9004 बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात सरकारला यश आले आहे. दिनांक 30 जून 2022 च्या शासन निर्णयानुसार तीन ते अठरा वयोगटातील शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी "मिशन झिरो ड्रॉप आउट" या नावाने 5 जुलै ते 20 जुलै 2022 या कालावधीमध्ये मोहीम राबविण्यात आली होती. सदर मोहिमेत सन 2022- 23 मध्ये राज्यात 4,650 मुले व 4,675 मुली असे एकूण 9305 बालके शाळाबाह्य आढळून आली होती.