मुंबई : मागील पाच- सहा वर्षांपासून मराठी अभ्यास केंद्राने राज्यातील २५९ ठिकाणच्या बृहत् आराखड्यातील मराठी शाळा वाचाव्यात यासाठी सतत प्रयत्न केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी बृहत् आराखड्याच्या पुनर्रचित प्रस्तावाचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. या वेळी शालेय शिक्षणमंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी राज्यातील बृहत् आराखड्यातील मराठी शाळांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले.
२००९ पासून सुरू केलेली बृहत् आराखड्याची प्रक्रिया २०१७ च्या मार्चमध्ये शासनाने एक निर्णय घेऊन रद्दबातल ठरवली होती. त्याविरुद्ध मराठी अभ्यास केंद्राने आवाज उठवला होता. मराठी अभ्यास केंद्राने सादर केलेल्या यादीत जास्तीतजास्त दोन ठिकाणी प्रस्ताव दिलेल्या संस्थांचाच समावेश आहे. परिणामी, यात पेट्रोल भत्त्यावर काम करणारे लोक आहेत. पुरेसे पगार आणि नोकरीची शाश्वती नसल्याने अनेकांचे लग्न होऊ शकलेले नाही. केंद्राने सादर केलेल्या यादीत बृहत् आराखड्याअंतर्गत प्रस्ताव सादर केलेल्या आणि अनधिकृतचा शिक्का बसलेल्या शाळा आहेत. प्रस्ताव दाखल करून चालू केलेल्या, बायकामुलांचे दागिने विकून चालवलेल्या पण सरकारच्या दिरंगाईने नाइलाजाने बंद कराव्या लागलेल्या शाळा आहेत. तसेच सरकारी दडपशाहीला घाबरून नाइलाजाने स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर मान्यता घ्याव्या लागलेल्या शाळा आहेत. काही ठिकाणी प्रस्ताव दिले आहेत; पण शाळा सुरू झालेल्या नाहीत आणि सरकारनेही शाळा न दिल्याने मुले शाळाबाह्य झाली आहेत अशीही गावे आहेत.
मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी सांगितले की, शिक्षणमंत्र्यांनी १८ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत अभ्यास केंद्राला यादी सादर करण्यास सांगितले होते, त्यानुसार हा यादीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्याला गरज भासल्यास हा मुद्दा पुन्हा मंत्रिमंडळापुढे आणावा व मान्यता द्याव्यात अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. यावर विभागाने तातडीने कार्यवाही करणे हे शिक्षण हक्क कायद्याने अधोरेखित केलेले सक्तीचे आणि विनामूल्य शिक्षण प्रत्यक्षात आणण्यासाठीही आवश्यक आहे.