मुंबई : राज्यातील तिन्ही विकास मंडळांना तातडीने मुदतवाढ द्यावी आणि त्यांच्या नावात वैधानिक हा शब्द पुन्हा समाविष्ट करावा, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि ऊजामंत्री नितीन राऊत यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली.विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाची मुदत ३० एप्रिलला संपली. तेव्हापासून मंडळांना मुदतवाढ दिलेली नाही. विकास मंडळांना मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे तसेच त्यात वैधानिक हा शब्द असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे या मंडळांना वैधानिक दर्जा प्राप्त होतो व ती नावापुरती उरणार नाहीत, अशी आग्रही भूमिका चव्हाण आणि राऊत यांनी मांडली. मंडळांना मुदतवाढ देण्याची शासनाची भूमिका आहे असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.विकास मंडळांना मुदतवाढीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर करून तो राज्यपालांकडे पाठवायचा आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांची अशी भूमिका आहे की मंडळावरील अध्यक्ष व सदस्यांची नावे तिन्ही पक्षांनी आधी निश्चित करूनच प्रस्ताव पाठवावा. केवळ मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठवल्यास भाजप काळातील अध्यक्ष, सदस्यांना मुदतवाढ मिळू शकते अशी भीती आहे.त्यामुळे तिन्ही पक्षांनी त्यांची नावे लवकर निश्चित करावीत, प्रस्तावाच्या स्वरूपाबाबत महाधिवक्ता यांचे मत घ्यावे, असे बैठकीत ठरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मंडळांच्या नावातून आधीच्या भाजप सरकारने वगळलेला वैधानिक शब्द परत समाविष्ट करण्यासाठी काय करावे लागेल, याबाबतही महाधिवक्ता यांचे मत मागविण्यात येणार असल्याचे समजते.उत्तर महाराष्ट्र व कोकणसाठी स्वतंत्र विकास मंडळ स्थापन करावे अशी तेथील मंत्र्यांची मागणी आहे, याकडे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लक्ष वेधले. याबाबतही महाधिवक्ता यांचे मत मागविण्यात येणार आहे. मात्र दोन नव्या विकास मंडळाच्या स्थापनेच्या नावाखाली सध्याच्या तीन मंडळांना मुदतवाढ देण्यास विलंब होता कामा नये अशी भूमिका आजच्या बैठकीत विदर्भ, मराठवाड्यातील काही मंत्र्यांनी मांडली.
विकास मंडळांना तातडीने मुदतवाढ द्या, अशोक चव्हाण, नितीन राऊत यांची मंत्रिमंडळ बैठकीत मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 09, 2020 6:42 AM