पनवेल : अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाचा खटला चालविणारे सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी सरकारकडून योग्य मानधन मिळत नसल्याने वकीलपत्र सोडण्याची तयारी दर्शविली होती. १७ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान घरत अनुपस्थित राहिले होते. यासंदर्भात समाजमाध्यमात प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर शासनाने घरत यांच्या मानधनात वाढ केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने याकरिता नव्याने जीआर काढला आहे.नव्याने काढलेल्या जीआरनुसार, अश्विनी बिद्रे हत्याकांडातील उच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी ४० हजार रुपये, सत्र न्यायालयात सुनावणीसाठी ३० हजार, तसेच विचारविनिमय फी म्हणून ५ हजार रुपयांच्या मानधनाची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी घरत यांना हे शुल्क अनुक्रमे २० हजार, १५ हजार, तसेच ३ हजार ५०० असे देण्यात येत होते. सरकारकडून देण्यात येणारे शुल्क अतिशय तुटपुंजे असल्याचे सांगत घरत यांनी या प्रकरणातून वकीलपत्र सोडण्याचा इशारा दिला होता. यासंदर्भात अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजीव गोरे हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार होते. अजित पवार यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून या प्रकरणाची माहिती दिल्यावर गृह विभागाची सूत्रे हलविल्याचे गोरे यांनी सांगितले.दरम्यान, या प्रकरणात अद्याप तपासाची गरज आहे. याकरिता संगीता अल्फान्सो यांच्याकडे तपास सोपविल्यास खटल्यातील आणखी पुरावे बाहेर येतील. याव्यतिरिक्त जेव्हा आरोपी अभय कुरुंदकरवर गुन्हा दाखल झाला त्या वेळेला सुमारे दहा महिने आरोपी कुरुंदकर सुट्टीवर होता. या दरम्यान कुरुंदकर रजेवर होता का? त्याची रजा कोणी मंजूर केली आदी विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यासंदर्भात ठाणे ग्रामीणचे अ‍ॅडिशनल एसपी संजय पाटील यांच्याकडे माहिती मागत आहोत. मात्र मागील वर्षभरापासून ते माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने या सर्व प्रकरणाची माहिती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार असल्याचे गोरे यांनी सांगितले. पुढील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भेटीसाठी वेळ दिल्याचे गोरे यांनी सांगितले.