रेडिरेकनरचे दर ठरवताना सल्ला घेणार

मिलिंद म्हैसकर समितीने केलेली शिफारस स्वीकारण्यात येत असल्याची घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली.

मुंबई : दरवर्षी रेडिरेकनरचे दर निश्चित करण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याची मिलिंद म्हैसकर समितीने केलेली शिफारस स्वीकारण्यात येत असल्याची घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. मात्र त्याचवेळी रेडिरेकनरचे दर निश्चित करण्याकरिता जनतेकडून हरकती व सूचना मागवण्याची सूचना अव्यवहार्य असल्याचेही सरकारने मान्य केले आहे.
प्रकाश बिनसाळे, हेमंत टकले, किरण पावसकर आदी सदस्यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावर खडसे म्हणाले की, रेडिरेकनरचे दर निश्चित करण्याबाबत शिफारशी करण्याकरिता सरकारने मिलिंद म्हैसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीने १५ शिफारशी केल्या असून, त्या स्वीकारण्यात आल्या आहेत. वेगवेगळ्या तीन ते चार सूत्रांनुसार रेडिरेकनरचे दर ठरतात. शहरालगतच्या भागात शेतीच्या जमिनी बिगरशेती उद्देशाकरिता बदलून तेथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम सुरू असेल तर तेथील रेडिरेकनरचे दर वाढतात, एखाद्या विभागातील गेल्या पाच वर्षांतील जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांचाही रेडिरेकनरच्या दरावर परिणाम होतो तसेच एखाद्या विशिष्ट विभागातील जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रेडिरेकनरच्या दरापेक्षा कितीतरी अधिक दराने होत असल्याचे आढळले तर पुढील वर्षी रेडिरेकनरचे दर निश्चित करताना त्यामध्ये वाढ केली जाते. आतापर्यंत जाणकार अधिकारी याबाबत निर्णय घेत होते. मात्र यापुढे दरवर्षी आॅगस्ट महिन्यात लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे खडसे यांनी सांगितले.

वीज दरवाढीचा नवा प्रस्ताव, काँग्रेसचा सभात्याग
राज्यातील विजेच्या दरात आणखी ८ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव महावितरणने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाला सादर केला असून, आयोगाने आपला निर्णय दिल्यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वीज ग्राहकांना दिलासा देण्याकरिता निर्णय केला जाऊ शकेल, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. मात्र यापूर्वी वीज ग्राहकांवर २० टक्के दरवाढ लागू केली असताना आणखी ८ टक्के दरवाढ लादणे हे अन्यायकारक असल्याने ती तत्काळ मागे घेण्याची मागणी काँग्रेसने केली व सरकारच्या अन्यायकारक वीज दरवाढीचा निषेध करीत सभात्याग केला. या वेळी विधान परिषदेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य बसून असल्याने सभापतीच्या अविश्वास प्रस्तावावरून विरोधकांमध्ये फूट पडल्याचे चित्र दिसले.
प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी हा प्रश्न विचारला होता. मागील सरकारने सरसकट २० टक्के दरवाढीला दिलेली स्थगिती व त्याकरिता देऊ केलेली ७२१ कोटी रुपयांची सबसिडी राज्यात सत्तेवर आल्यावर केवळ शेतकऱ्यांकरिता मर्यादित ठेवली आहे. आता नव्या दरवाढीचा प्रस्ताव सादर झाला असून, त्यावर आयोगाचा निर्णय झाल्यावरच सरकार विद्युत कायद्यानुसार विचारांती हस्तक्षेप करील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

१ लाख ६३ हजार कृषीपंपधारक जोडणीच्या प्रतीक्षेत
राज्यात १ लाख ६३ हजार कृषीपंपधारक शेतकरी जोडणीकरिता पैसे भरूनही प्रतीक्षेत असल्याची कबुली ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यात अशा प्रलंबित वीज जोडण्यांची संख्या ५ हजार २८ होती. त्यापैकी ९३७ जोडण्या दिल्या असून, उर्वरित ४ हजार ९१ जोडण्या देणे बाकी असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. याकरिता महावितरणने इन्फ्रा-२ योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला असून, या योजनेत टप्प्याटप्प्याने ६ सप्टेंबर २०१६पर्यंत शेतीपंपाच्या जोडण्या देण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.