अन्यायाविरोधात दाद मागा

उतारवयात ज्येष्ठांना घराबाहेर काढणे, त्यांचे पैसे लाटणे, त्यांच्यावर उपचार न करणे, त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी झटकणे, मालमत्ता हडपणे आदी

मुरलीधर भवार, डोंबिवली
उतारवयात ज्येष्ठांना घराबाहेर काढणे, त्यांचे पैसे लाटणे, त्यांच्यावर उपचार न करणे, त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी झटकणे, मालमत्ता हडपणे आदी प्रकार मुले व नातेवाइकांकडून केले जातात. त्याविरोधात ज्येष्ठ नागरिक तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. मुले-नातेवाइकांच्या विरोधात गेल्यावर घराण्याचे नाव खराब होईल. या वयात कुठे लढत बसा, असा विचार ते करतात. त्यामुळे अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याची मानसिकताच त्यांच्यात नसते. ते जर स्वत:हून पुढे आले, तर त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ‘फेस्कॉम’ ही ज्येष्ठांची संघटना कटिबद्ध व तत्पर आहे, अशी हमी ‘फेस्कॉम’ कोकण विभागीय अध्यक्ष रमेश पारखे यांनी दिली.
प्रेमविवाह केलेल्या डोंबिवलीतील एका मुलाने त्याच्या पत्नीच्या मदतीने ७४ वर्षांच्या आईवर अत्याचार केले. तिला उपाशी ठेवले. तिला औषधे दिली नाहीत. तिला एका खोलीत ठेवले. तसेच तिने खरेदी केलेला ४० लाखांचा फ्लॅट स्वत:च्या नावावर करून घेतला. तिला तिचे घर मिळवून देण्यासाठी डोंबिवलीतील पोलीसमित्र असलेल्या ‘दामिनी ब्रिगेड’च्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुनीता कुट्टण आणि नीता गवस यांनी पाठपुरावा करून पीडित वृद्धेला तिचे घर परत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यावर, घर तिला परत देण्याचे आदेश उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकतेच दिले आहेत.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पारखे म्हणाले की, ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी स्वत:हून पुढे येत नाही. ती त्यांची मानसिकताच नसते. ते अन्याय निमूटपणे सहन करतात. तसेच घराण्याची अब्रू जाईल, या भीतीपोटी मुले व नातेवाइकांच्या विरोधात तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. अन्यायाच्या विरोधात ज्येष्ठांच्या संघटनांनी पुढाकार घेऊन त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी त्यांची अपेक्षा असते. ते स्वत: पुढे येत नाही. स्वत: पुढे न येता ही समस्या सुटली पाहिजे, अशी एकतर्फी अपेक्षा बाळगतात. त्यामुळे त्यांच्यावरील अन्यायाची प्रकरणे समाजापुढे येत नाहीत.
यापूर्वी ज्येष्ठांना न्याय देण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्यात एकत्रित कलमे अंतर्भूत होती. त्यामुळे ज्येष्ठांच्या प्रकरणात न्यायप्रक्रिया किचकट होती. २००७ मध्ये सरकारने आईवडील व ज्येष्ठ नागरिक उदरनिर्वाह पालनपोषण कायदा केला. हा कायदा अत्यंत सक्षम आहे. सीआरपीसी-१२५ अंतर्गतही ज्येष्ठांना न्याय दिला जातो. कमी वेळेत व झटकन न्याय मिळण्यास मदत होते.
ज्येष्ठांच्या प्रकरणात वकील करता येत नाही. त्यांचे प्रकरण ज्येष्ठांच्या संघटना, सामाजिक संघटना व स्वत: ज्येष्ठ लढू शकतात. ते प्रकरण प्रांताधिकाऱ्यांकडे जाते. प्रांताधिकाऱ्यांनी चार महिन्यांत प्रकरण निकाली काढण्याचा दंडक आहे. चार महिन्यांत ते निकाली न निघाल्यास तक्रारदार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतात. जिल्हाधिकारी अपिलाची सुनावणी ३० ते ६० दिवसांत करू शकतात, असे पारखे म्हणाले.
एखाद्या मुलाने आईवडिलांना घराबाहेर हाकलून दिले असले, तर त्यात पोलिसांनी तातडीने तक्रार दाखल करून संबंधित मुलाला अटक केली पाहिजे. उपरोक्त प्रकरणात मुलाच्या विरोधात पोलिसांनी तक्रार घेतली नाही. त्या पोलिसांच्या विरोधातही त्यांच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करायला हवी. मुलाला अटक करून २००७ च्या कायद्यातील २४ व्या कलमानुसार पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा आणि तीन महिने सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते, असे ते म्हणाले.