मुंबई : नवीन बांधकामांच्या परवानगीला स्थगिती दिल्याने मुंबईचा विकास ठप्प होण्याची वेळ आली आहे़ यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नाचा एक स्रोतही बंद होऊन, त्याचा मोठा फटका पालिकेच्या अर्थसंकल्पाला बसण्याची भीती सर्वपक्षीय सदस्यांनी स्थायी समितीमध्ये व्यक्त केली़ अधिकाऱ्यांची उदासीनता आणि विधी खात्याच्या अपयशामुळेच हे आर्थिक संकट ओढावल्याने आयुक्तांनी याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश स्थायी समितीने दिले आहेत़कचऱ्याची समस्या सोडविण्यात महापालिका अपयशी ठरल्यामुळे, मुंबई उच्च न्यायालयाने नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, अशी ताकीदच पालिका प्रशासनाला सोमवारी दिली़ या निर्णयामुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊन पायाभूत प्रकल्पांना फटका बसेल, यावर ‘लोकमत’ने प्रकाश टाकला़ याची गंभीर दखल घेत, स्थायी समितीने पालिका अधिकाऱ्यांना आज फैलावर घेत, या प्रकरणी जाब विचारला़ठाणे पालिकेपुढेही हीच समस्या असताना, त्यांनी न्यायालयात भक्कम बाजू मांडली़ मुंबई पालिकेचे विधी खाते मात्र पुन्हा एकदा निष्क्रिय ठरले आहे, असा संताप समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे व्यक्त केला़ एकीकडे नव्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियम शिथिल करण्यात येत असताना, या निर्णयाने विकासावर गदा आणली आहे़ त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी पुढच्या बैठकीत यावर निवेदन करावे, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी दिले़ (प्रतिनिधी)मुंबईच्या कचऱ्यापुढे सर्वच फेलमुंबईतील देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर १२३ फुटांचे कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले आहेत़ या डोंगरापुढे कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारे जगातील कोणतेही तंत्रज्ञान फेल असल्याची नाराजी सदस्यांनी व्यक्त केली़पुढच्या आठवड्यात खुलासाकचऱ्यासाठी जागा मिळत नसल्याने पालिकेने वॉर्ड स्तरावर कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याची सूचना सदस्यांनी केली़ तळोजा येथे मिळालेल्या डम्पिंग ग्राउंडचे पालिका काय करणार? यावरही सदस्यांनी माहिती मागविली आहे़ यावर पुढच्या आठवड्यात आयुक्त अजय मेहता यांनी स्थायी समितीमध्ये निवेदन करावे, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिले़
आयुक्तांकडे मागितला जाब
By admin | Published: March 03, 2016 2:57 AM