मुंबई - विवाहसोहळ्यात चांदीच्या ताटात जेवण मागण्याचा आग्रह धरणे म्हणजे हुंडा मागण्यासारखे नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने पुण्यातील शेतकऱ्याची हुंड्याची मागणी व शारीरिक छळ या आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली.
सरकारी सेवेत लिपिक पदावर असलेल्या महिला याचिकाकर्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सत्र न्यायालयाने पतीला दोषी ठरविले होते. त्याने उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठाने वरील निर्णय दिला. पती व त्याच्या कुटुंबीयांनी चांदीचे ताट, सोन्याची अंगठी व अन्य मौल्यवान वस्तूंसाठी मानसिक व शारीरिक छळ केल्याचा आरोप संबंधित महिलेने केला. त्यावरून पतीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. दंडाधिकारी न्यायालयाने पतीला दोन वर्षांचा कारावास व दंडाची शिक्षा ठोठावली. सत्र न्यायालयाने ही शिक्षा कायम केली. पतीने मारहाण केल्यामुळे रुग्णालयात भरती करावे लागल्याचा आरोपही महिलेने केला. मात्र, उपलब्ध वैद्यकीय पुरावे व प्रत्यक्षातील साक्ष यात तफावत असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
घटनेनंतरही दाम्पत्य एकत्र नांदत होते‘हुंडा संबंधित मागण्या आणि क्रूरतेच्या आरोपांवर कारवाई करताना ठोस पुराव्यांची आवश्यकता असते असे न्यायालयाने म्हटले. ‘घटनेतंरही हे दाम्पत्य एकत्र नांदत होते. त्यावरूनच हुंडा मागणीचा दावा कमकुवत ठरतो,’ असे न्यायालयाने म्हटले. ‘लग्नात चांदीच्या ताटात जेवण न दिल्याबद्दल आरोपीने व्यक्त केलेली नाराजी म्हणजे हुंडा मागितला, असे होत नाही. सरकारी वकील कथित मारहाण आणि हुंडा मागितल्याच्या घटनेचा एकमेकांशी संबंध जोडू शकले नाहीत,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.