अनधिकृत एलईडी मासेमारीवर कडक कारवाई करण्याचे अस्लम शेख यांचे आदेश 

मत्स्यसंवंर्धन व बंदरविकास मंत्री अस्लम शेख यांच्या दालनात एलईडी मासेमारी व तिचा शाश्वत मासेमारीवर होणारा परीणाम यासंदर्भात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी अस्लम शेख यांनी हे आदेश दिले

मुंबई  - राज्यातील सागरी हद्दीत चालणाऱ्या अनधिकृत एलईडी मासेमारीवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश मत्स्यसंवंर्धन व बंदरविकास मंत्री अस्लम शेख यांनी आज दिले. अस्लम शेख यांच्या दालनात एलईडी मासेमारी व तिचा शाश्वत मासेमारीवर होणारा परीणाम यासंदर्भात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी अस्लम शेख यांनी हे आदेश दिले. 

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होत असलेल्या मत्स्यदुष्काळ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याने या बैठकीला विशेष महत्व प्राप्त झाले होते. या बैठकीत एल ई.डी. दिव्यांच्या सहाय्याने होणारी अवैध पर्ससीन मासेमारी, डोल मासेमारी व दालदी (गिलनेट) मासेमारी संदर्भात ठाणे, पालघर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मच्छिमारांमधील मासेमारी क्षेत्रावरुन निर्माण होणारा वाद, डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कर प्रतिपूर्तिचे वाटप, विदेशी मांगूर माशाच्या अवैध संवंर्धनाबाबत केलेल्या कारवाईचा आढावा, मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याबाबतचा आढावा या विषयांवर चर्चा झाली. 

सागरी मासेमारीसंदर्भातील सर्वच  अधिसूचनांची कडक अंमलबजावणी करण्यास महाराष्ट्र शासन कटीबद्ध असून, परराज्यातील एकही मासेमारी नौका राज्याच्या हद्दीत येऊन यापुढे मासेमारी करणार नाही. अथवा महाराष्ट्रातील एकही अनधिकृत पर्ससीन आणि एलईडी पर्ससीन नौका मासेमारी करण्याची हिंमत करणार नाही, यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याचे संकेत अस्लम शेख यांनी या बैठकीत दिले. 
महाराष्ट्राच्या सागरी मत्स्योत्पादनाचे संरक्षण करून त्या मत्स्योत्पादनाचा लाभ महाराष्ट्रातील स्थानिक मच्छीमारांनाच मिळावा ही महाराष्ट्र सरकारची भुमिका आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सागरी अधिनियम १९८१, पर्ससीन नेट मासेमारीवर निर्बंध घालणारी ५ फेब्रुवारी २०१६ ची अधिसूचना आणि १८ नोव्हेंबर २०१९ ची एलईडी मासेमारीवर कडक कारवाईची अधिसूचना या सर्व नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने  योग्य ती व्यवस्था निर्माण करण्याचे आदेश शेख यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. मच्छिमारांना त्वरीत कर्ज देणाऱ्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा देखील आढावा घेण्यात आला. राज्यातील मत्स्यदुष्काळजन्य परिस्थितीचा आढावा घेऊन पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय देण्यात येईल, असेही शेख म्हणाले.  
रत्नागिरी जिल्ह्यात चालणाऱ्या अनधिकृत ट्रॉलर्सच्या विरोधात २०१९ या वर्षात करण्यात आलेल्या कारवाईचा आढावाही  शेख यांनी बैठकत घेतला. या  बैठकीला  प्रधानसचिव मत्स्यव्यवसाय, आयुक्त मत्स्यवसाय, सह. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय (सागरी), विशेष पोलीस महानिरीक्षक सागरी सुरक्षा (राज्य गुप्त वार्ता विभाग दादर), डी. आय.जी. तटरक्षकदल, मुख्यालय वरळी, उपआयुक्त सागरी पोलीस (सागरी),बेलार्डपिअर, मुंबई, सर्व सागरी जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त व त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.