ठाकरेंना कस्टडीत ठेवण्याइतके विधानसभा अध्यक्ष पॉवरफुल!

अधिकारांवरील अतिक्रमणावरून उपसभापतींसह, विरोधकांनी व्यक्त केली नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विधिमंडळ आवारात झालेल्या संगीत कार्यक्रमावरून गुरुवारी विधान परिषदेत उपसभापतींच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित झाला. हा कार्यक्रम ठरवताना विश्वासात न घेता थेट पत्रक हाती पडले. छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याबाबत नेमलेल्या समितीची निवडही विश्वासात न घेताच झाली. सेंट्रल हॉलमध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांचे तैलचित्र लावण्याआधी ते पाहूही दिले नाही. ते अध्यक्षांच्या कस्टडीत असल्याचे सांगण्यात आले. हिंदुहृदयसम्राटांना कस्टडीत ठेवण्याइतके विधानसभा अध्यक्ष पॉवरफुल आहेत, अशा शब्दांत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्यासह सदस्यांनी विधान परिषदेच्या अधिकारात विधानसभा अध्यक्षांकडून हस्तक्षेप होत असल्याची नाराजी व्यक्त केली. 

राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रतोद शशिकांत शिंदे यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विधान परिषद सदस्यांच्या अधिकारात होत असलेल्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर बोलताना उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी खंत बोलून दाखवली. सभापतींच्या ‘अंजिठा’ या बंगल्याच्या जागेवर सहा सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. अध्यक्ष, सभापती, उपसभापती, दोन्ही सभागृहांच्या नेत्यांसाठी या सदनिका आहेत. याबाबतही मला काहीच माहिती देण्यात आली नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

उपसभापतींचे अधिकार काय?

याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारले असता ‘अध्यक्ष मंडळ असते. त्यामध्ये अध्यक्ष आणि सभापती यांचा समावेश असतो. सभापतीचे पद रिक्त असल्याने अध्यक्षांना अधिकार आहेत,’ असे त्यांचे म्हणणे आहे. याची मी तपासणी करणार आहे. या नियमात बदल करायचा अथवा नाही, हे गटनेत्यांची बैठक बोलावून आपण ठरवावे, पण, उपसभापतींना केवळ सभागृहापुरतेच अधिकार आहेत की अन्यही अधिकार, हे स्पष्ट व्हायला हवे, असे मत त्यांनी मांडले.

अध्यक्षांकडून नवीन प्रघात

संगीत रजनीचा कार्यक्रम यापूर्वी कधीच विधिमंडळाच्या आवारात झाला नाही.  नवीन पिढी आहे. अध्यक्षांना कदाचित नवीन प्रघात घालायचे असतील, अशी शक्यता नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.

विधान परिषदेचे अधिकार श्रेष्ठ

विधिमंडळाच्या आवारात परस्पर संगीताचा कार्यक्रम ठरवण्यात आला. त्याचप्रमाणे विधान परिषद सदस्यांना पास देण्याचे अधिकार उपसभापतींना असताना त्यासाठीही अध्यक्षांकडे जावे लागत असल्याने परिषदेचे नेमके अधिकार काय हे स्पष्ट व्हायला हवे, असे मत शशिकांत शिंदे यांनी मांडले.   त्यावर एकनाथ खडसे यांनी हे सभागृह अगदी राष्ट्रपती राजवट लागली तरी भंग पावत नसल्याने त्याचे अधिकार श्रेष्ठ असल्याचे मत मांडले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"