मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष आणि विधिमंडळाच्या कामकाजात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात नाही तर विधानसभेतच होणार, असा दावा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी केला.
नार्वेकर हे ९ ते १५ मे दरम्यान लंडन दौऱ्यावर जाणार असल्याने उलटसुलट चर्चा चालू आहेत. त्यासंदर्भात खुलासा करताना ते म्हणाले, की १६ आमदार अपात्रतेचा विषय, त्यानंतर आणखी काही आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सध्या विधिमंडळापुढे आहे. त्याबाबत सर्वांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. काहींनी मुदत वाढवून मागितली आहे. विधानसभेचे जे नियम आहेत, त्यानुसार कारवाई होईल.
नार्वेकर म्हणाले, ज्या वेळेला महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांचे कार्यालय रिक्त असते, त्यावेळेला त्या कार्यालयाचे अधिकार हे उपाध्यक्षांकडे असतात. पण, जेव्हा अध्यक्ष विधानसभेत उपस्थित असतात, कार्यरत असतात. त्यावेळेला सगळ्या बाबींसंदर्भातला अधिकार हा केवळ आणि केवळ विधानसभा अध्यक्षांकडे असतो. आपल्या देशातल्या सर्व कायद्याचा अभ्यास केला तर एकदा पुढे आले की मागे जाता येत नाही. त्यामुळे पुढे निर्णय काय येतो त्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.