जागतिक बँकेचा प्रकल्प
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे, शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षणासाठी राज्याची क्षमता वाढविणे, शिकाऊ प्रशिक्षण योजनेचा दर्जा व व्याप्ती वाढविणे यासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राज्यात स्किल स्ट्रेदंनिंग फॉर इंडस्ट्रिलअल व्हॅल्यू इनहान्स योजना राबविली जात आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दुसऱ्या टप्प्यात केंद्र सरकारने राज्यातील ३८ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) तब्बल ६८.३४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. ३८ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसह चार खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तसेच प्रायोगिक तत्त्वावर औद्योगिक क्षेत्रात खासगीरीत्या प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना निधी देऊन योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
योजनेत लहान व मध्यम आकाराच्या उद्योग, व्यावसायिक संघटना, औद्योगिक समूह यांचा सहभाग असेल. त्यांच्या सहकार्याने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षणाच्या दर्जामध्ये सुधारणा आणि शिकाऊ उमेदवारांच्या व्याप्तीमध्ये वाढ व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारकडूनच १०० टक्के निधी मिळणार असून, यात राज्य सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळणार नाही, असे राज्य सरकारच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे अवर सचिव विनोद बोंदरे यांनी आदेशात स्पष्ट केले.
शासकीय व खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाच्या व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांनी राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्याशी सामंजस्य करार करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच राष्ट्रीय सुकाणू समितीमार्फत औद्योगिक क्लस्टरद्वारे सादर केलेल्या प्रस्तावाचे मूल्यांकन होईल आणि त्यानंतर निधी मंजूर करण्यात येईल. या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये कोणतेही पद मंजूर करण्यात येणार नसून संस्थानी एनएसक्यूएफ दर्जाचे कमीतकमी ३०० तास कालावधीचे अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम राबविणे बंधनकारक आहे.
राज्यातील ३८ आयटीआयसाठी ६८.३४ कोटी रुपये मंजूर
विभागाचे नाव-औद्योगिक संस्थाांची संख्या - ऑपरेशनल मॅन्युअलप्रमाणे मंजूर होऊ शकणारा निधी (लाख रुपयांमध्ये )
मुंबई - ४ - ७५०.००
पुणे -३-५५०.००
नाशिक - १२- २२५०.००
औरंगाबाद-२-४००.००
अमरावती- १२-२२००.००
नागपूर- ५-९५०.००
एकूण- ३८-७१००.००