संजीब साबडे
पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय हिंसाचार ही नवी बाब नव्हे. गेल्या काही वर्षांत तृणमूल काँग्रेस व भाजप कार्यकर्त्यांत हिंसाचाराचे प्रकार घडत आहेत. त्यापूर्वी कधी डावे व काँग्रेस, डावे व तृणमूल यांच्यातही हिंसाचार झाला. निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्यापासून तेथील तणाव पराकोटीला पोहोचला आहे. भाजप व तृणमूलच्या नेत्यांची भाषणे व भाषेमुळे त्यात वाढ होत आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर नंदीग्राममध्ये बुधवारी जो हल्ला झाला त्यालाही विद्वेषच कारणीभूत आहे. कार्यकर्त्यांशी बोलून त्या वाहनात बसण्याच्या तयारीत असताना वाहनाचा दरवाजा जोरात त्यांच्या दिशेने ढकलण्यात आला. त्यामुळे त्यांना पाय, मान, खांदा, गुडघा अशा अनेक ठिकाणी बराच मार लागला. जखमांचे स्वरूप पाहता, तो अपघात नसून, घातपात असावा. त्यामुळे त्यांना घाईघाईने कोलकात्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. स्वत: ममता यांनीही आपल्यावर हल्ला झाल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यावरच हल्ला करण्याइतपत कोणाची मजल जात असेल तर ती अतिशय निषेधार्ह, गंभीर आणि चिंतेची बाब आहे. ममता यांनी कोणा पक्षाचे नाव घेतले नसले, तरी यामागे भाजप असल्याचे सूचित केले आहे.
भाजपच्या नेत्यांना मात्र हे नाटक वाटते. ममता बॅनर्जी यांनी अशी कितीही नाटके केली तरी त्यांना लोकांची सहानुभूती मिळणार नाही, असे उद्गार भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी काढले. नंदीग्राममध्ये नेमके काय व कसे घडले याचा तपास सुरू आहे. पण त्याआधीच मुख्यमंत्री नाटक करीत आहेत, असे म्हणणे अत्यंत निंदनीय आहे. ममता बॅनर्जी यांना लागलेला मार, झालेल्या जखमा व फ्रॅक्चर पाहूनही बंगालमधील भाजप नेत्यांना ते नाटक वाटत असेल, तर त्यांच्यात थोडी तरी माणुसकी व संवेदनशीलता शिल्लक आहे का, असा प्रश्न पडतो. एकीकडे भाजपच्या काही नेत्यांनी याला नाटक म्हणायचे आणि दुसरीकडे त्याच पक्षाच्या नेत्यांनी बॅनर्जी यांची विचारपूस करायला रुग्णालयात जायचे, यालाही मग दुटप्पीपणा म्हणावा लागेल. पोलीस तपास पूर्ण होण्याआधीच ते नाटक असल्याचा निष्कर्ष दिलीप घोष यांनी कशाच्या आधारे काढला? बंगालची सत्ता मिळवण्याची भाजपला घाई झाली आहे, हे उघड आहे. सत्ता भाजपला द्यायची की तृणमूललाच पुन्हा विजयी करायचे, याचा योग्य निर्णय मतदार घेतीलच. पण राजकीय स्पर्धक वा विरोधकांविषयी अशी विधाने केल्याने मतदारांमधील भाजपविषयीचे प्रेम वा सहानुभूती मात्र कमी होऊ शकेल. अर्थात तृणमूल काँग्रेसनेही हल्ल्याचे भांडवल सुरू केले आहे.
राज्यात पोलिसांपासून सर्व यंत्रणा, प्रशासन यावर निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोगाचे नियंत्रण असते. आयोगाने राज्याच्या पोलीसप्रमुखांना आधी दूर केले, अनेक अधिकाऱ्यांना हटवले, ममता बॅनर्जी यांची सुरक्षा कमी केली आणि त्यानंतर लगेच हा हल्ला झाला. त्यामुळे या हल्ल्यास निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचा आरोप तृणमूल नेत्यांनी केला आहे. हल्ला होण्याची शक्यता असूनही सुरक्षा कमी केली, या तृणमूलच्या म्हणण्यात किती तथ्य आहे, हेही तपासणे आवश्यक आहे. पण हल्ल्यास निवडणूक आयोग जबाबदार आहे, असे सरसकट विधान करणेही बेजबाबदारपणाचे आहे. याआधीही राजकीय हिंसाचार होतच होता. तेव्हा पश्चिम बंगालचे प्रशासन, पोलीस यांच्यावर निवडणूक आयोगाचे नियंत्रण नव्हते. सारी सूत्रे ममता बॅनर्जी यांच्याकडेच होती. मग तेव्हाच्या हिंसाचाराची जबाबदारी बॅनर्जी सरकारवरच येते. आज मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला झाला, उद्या अन्य कोणावर होऊ शकेल. ते टाळण्यासाठी हिंसेला प्रोत्साहन देणारी, विद्वेष निर्माण करणारी भाषणे थांबायला हवीत. महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंजाबचे मुख्यमंत्री हरचरण सिंग लोंगोवाल व बीआंत सिंग अशा अनेक नेत्यांच्या हत्यांना राजकीय उन्माद व विद्वेष कारणीभूत होता. सत्ता येते आणि जाते. ती मिळवण्यासाठी प्रयत्न नक्की करावेत; पण ते करताना एकमेकांच्या जिवावर मात्र उतरू नये. हे प्रकार लोकशाहीला घातक आहेत. हा विचार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले नेते, कार्यकर्ते, उमेदवार करणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
(लेखक लोकमतमध्ये समूह वृत्त समन्वयक आहेत)