आणखी आरक्षणाच्या मागे न लागता समाजात उद्योजकता रुजविण्यासाठी प्रयत्न करणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 7, 2018 02:29 AM2018-08-07T02:29:59+5:302018-08-07T02:30:07+5:30
नागरिकांमध्ये उद्योजकता रुजवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा ठराव अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाच्या चिंतन शिबिरात सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
- खलील गिरकर
मुंबई : गाबीत समाजाला सध्या मिळत असलेल्या विशेष मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणावर समाधान मानून अधिक आरक्षण न मागण्याचा व समाजातील नागरिकांमध्ये उद्योजकता रुजवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा ठराव अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाच्या चिंतन शिबिरात सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. महासंघाचे चिंतन शिबिर नुकतेच शनिवार व रविवारी कर्जतजवळील कशेळी येथे पार पडले. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला.
केवळ आरक्षण हा विकासाचा मार्ग ठरू शकत नाही, म्हणून इतर मार्गांचा अवलंब करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या वेळी घेण्यात आला. सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी-कमी होत असल्याने, वाढीव आरक्षणाच्या मागे लागून समाजाची शक्ती वाया घालविण्याऐवजी, समाजातील युवकांना करिअर व व्यवसाय दिशादर्शक शैक्षणिक मार्गदर्शन करावे व उद्योजकता मोठ्या प्रमाणात रुजविण्यासाठी समाजातील प्रथितयश उद्योजकांची एकजूट करून, त्यांच्या साहाय्याने उदयोन्मुख तरुणांना मार्गदर्शन करावे व आर्थिक पाठबळासाठी मार्ग शोधण्यात यावा, असे या वेळी ठरविण्यात आले. समाजाच्या जास्तीतजास्त तरुणांनी स्पर्धा परीक्षेमध्ये सहभागी व्हावे व त्यांना यश मिळावे, यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन व शासकीय नोकरभरती विषयक मार्गदर्शन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इतर मागासवर्गीय आरक्षण व विशेष मागासवर्गीय आरक्षण मिळणाºया इतर जातीच्या समाजाने एकत्र येत, एखादे महासंघटन स्थापन केल्यास त्यामध्ये सहभागी होण्यास या वेळी मंजुरी देण्यात आली. या शिबिरामध्ये माजी आमदार परशुराम उपरकर, सुनील कोळंबकर, दिगंबर जावकर व पदाधिकारी उपस्थित होते.
सध्या बहुसंख्य समाजाकडून आरक्षणासाठी व वाढीव आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला जात असताना, गाबीत समाजाने घेतलेल्या या पवित्र्याचे वेगळे महत्त्व आहे.
>सध्या मिळत असलेल्या आरक्षणावर गाबीत समाज समाधानी असून, त्यात बदल न करणे, तसेच इतर कोणत्याही जातीच्या आरक्षणाची मागणी सरकार दरबारी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व या निर्णयाला उपस्थितांनी मंजुरी दिली. केवळ आरक्षण हा विकासाचा मार्ग ठरू शकत नाही, म्हणून इतर मार्गांचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- काशिनाथ तारी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघ.