वंचित घटकांतील शिक्षकांना डावलण्याचा प्रयत्न , एसएफआयचा आरोप

महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरताना, ‘विभाग’ हा घटक ग्राह्य धरून १३ पॉइंट रोस्टर राबवायचे ठरविल्यास राखीव जागांची संविधानिक तरतूद निरर्थक ठरेल.

मुंबई  - महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरताना, ‘विभाग’ हा घटक ग्राह्य धरून १३ पॉइंट रोस्टर राबवायचे ठरविल्यास राखीव जागांची संविधानिक तरतूद निरर्थक ठरेल. अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या एकूण राखीव जागा कमी करण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून, भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी असलेल्या शिक्षकांच्या जागा कमी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप स्टुडंट फेडरेशन आॅफ इंडिया (एसएफआय)च्या महाराष्ट्र राज्य समितीने केला आहे.

महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरताना, अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी संस्था हा आधार धरून, राखीव जागांचे रोस्टर वापरण्याची पद्धत अस्तित्वात आहे. त्याऐवजी विभाग हा एकक मानून रोस्टर ठरविण्यात यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जानेवारी रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम करताना, आपल्या निकालपत्रात दिला आहे.

मात्र, १३ पॉइंट रोस्टर अंमलात आल्यास संविधानाने ठरवून दिलेल्या ४९.५ % राखीव जागा आणि प्रत्यक्षात भरलेल्या राखीव जागा यांच्यातील दरी वाढत जाईल आणि वंचित विभागांसाठी संविधानाने ठरवून दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली
होईल.
एखाद्या विभागातील रिक्त जागांची संख्या कमी असल्यास १३ पॉइंट रोस्टरनुसार अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांची नेमणूक होण्याच्या शक्यता अतिशय धूसर होते, असे मत एसएफआयने मांडले व्यक्त केले
आहे.
१३ पॉइंट रोस्टरची अंमलबजावणी केल्यास या संधी आणखी संकुचित होणार असल्याचे मत एसएफआयचे राज्याध्यक्ष बालाजी कलेटवाड यांनी व्यक्त केले.
शिक्षक भरतीत १३ पॉइंट रोस्टरची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयाचा स्टुडंट्स फेडरेशन आॅफ इंडिया निषेध करत असून, २०० पॉइंट रोस्टर पुन्हा अंमलात आणून अस्तित्वातील राखीव जागांच्या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी एसएफआयने केली आहे.

विरोध कशासाठी?

विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय हा एकक धरल्यास २०० पॉइंट रोस्टरनुसार, किमान २०० जागा भरल्यावर प्रत्येक प्रवर्गाला ठरवून दिलेल्या प्रमाणात राखीव जागा मिळतात.
२०० पॉइंट रोस्टर पद्धत प्रामाणिकपणे अंमलात आणल्यास, २०० जागांपैकी ९९ जागा अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांना मिळतील आणि १०१ जागा बिगर राखीव राहतील.

२०० पॉइंट रोस्टरनुसार एका विभागातील राखीव जागांचा अनुशेष इतर विभागांतून भरून काढता येतो.
विभाग हा घटक ग्राह्य धरल्यास १३ पॉइंट रोस्टरनुसार किमान १४ जागा भरल्या, तरच प्रत्येक राखीव प्रवर्गातील एक-एक जागा भरता येईल. संविधानाने ठरवून दिलेल्या ४९.५ % राखीव जागा आणि भरलेल्या राखीव जागा यांच्यातील दरी वाढत जाईल, म्हणूनच १३ पॉइंट रोस्टरला विरोध असल्याचे एसएफआयचे म्हणणे आहे.