रुग्ण हक्कांच्या संरक्षणासाठी फोरम, नफेखोरीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न

दक्षिण आशियातील खासगी रुग्णालयांमध्ये वाढते बाजारीकरण आणि रुग्ण हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आरोग्य कार्यकर्ते राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र येण्याची गरज असल्याचे मत आरोग्यसेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले. साथी व सेंटर फॉर हेल्थ अ‍ॅण्ड सोशल जस्टीस या संस्थांतर्फे आयोजित दक्षिण आशिया रुग्ण हक्क कार्यशाळा नुकतीच मुंबई सेंट्रल येथे पार पडली.

मुंबई : दक्षिण आशियातील खासगी रुग्णालयांमध्ये वाढते बाजारीकरण आणि रुग्ण हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आरोग्य कार्यकर्ते राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र येण्याची गरज असल्याचे मत आरोग्यसेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले. साथी व सेंटर फॉर हेल्थ अ‍ॅण्ड सोशल जस्टीस या संस्थांतर्फे आयोजित दक्षिण आशिया रुग्ण हक्क कार्यशाळा नुकतीच मुंबई सेंट्रल येथे पार पडली. यात ६० पेक्षा जास्त आरोग्य कार्यकर्ते, डॉक्टर, सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ, वकील यांनी सहभाग घेतला आहे. रुग्ण हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काय काय उपाययोजना करता येणे शक्य आहे याबाबत विचारविनिमय पार पडला.
डॉ. अभय शुक्ला व डॉ. अभिजित दास यांनी कार्यशाळेतील उपस्थितांचे स्वागत केले. अनेक तज्ज्ञांच्या मदतीने मानव अधिकार आयोगाने रुग्ण हक्क सनद बनवली असून ती येत्या काळात अधिकृतपणे जाहीर केली जाईल. खासगी व सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांच्या हक्कांच्या सनदेच्या प्रचार व प्रसारासाठी या कार्यशाळेतील आरोग्य कार्यकर्त्यांनी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. अ‍ॅड. बिरेंद्र सांगवान यांनी हृदयात बसवायच्या स्टेंटच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्याचा त्यांचा अनुभव विशद केला. यामुळे तब्बल ८० टक्क्यांनी स्टेंटच्या किमती कमी झाल्या.
फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये निष्काळजीपणा व नफेखोरीची शिकार ठरलेली लहान मुलगी आद्या सिंगचे वडील जयंत सिंग यांनी त्यांच्या आयुष्यातील या दु:खद प्रसंगाचे हृदयद्रावक वर्णन करून सांगितले की, कशा प्रकारे फोर्टिस रुग्णालयाने औषधांवर १०८ टक्के व इतर वस्तूंवर १ हजार ७३७ टक्के नफेखोरी केली. रुग्णांच्या सेवेकडे दुर्लक्ष करून कमाईला प्राधान्य देणाºया बेजबाबदार प्रवृत्तीविरोधात लढण्याचा दृढ निश्चय त्यांनी व्यक्त केला.
खासगी हॉस्पिटलच्या लॉबीला न जुमानता कर्नाटक खासगी आस्थापना कायद्यात रुग्णहिताच्या अनेक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी यशस्वी लढा देणारे कर्नाटक जन आरोग्य चळवळीच्या अखिला वासन यांनी त्यांची रणनीती व अनुभव व्यक्त केले. अमूल्य निधी यांनी क्लिनिकल ट्रायल दरम्यान होणाºया रुग्ण हक्कांच्या उल्लंघनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याच्या लढ्याबद्दल माहिती दिली. डॉ. अनंत फडके यांनी जन आरोग्य अभियानाच्या प्रयत्नांबद्दल तसेच निसरीन इब्राहिम यांनी सतर्क मरीज अभियानाबद्दल माहिती दिली.
राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी कमिशनबाजीच्या विरोधातील कायदा आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या पुनर्रचनेबाबत प्रस्तावित कायद्याबाबत माहिती दिली. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आरोग्य सल्लागार डॉ. निम्मी रस्तोगी यांनी खासगी रुग्णालयांच्या नफेखोरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी चाललेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्था संसाधन केंद्राचे प्रशांत यांनी वैद्यकीय आस्थापना कायद्याच्या ११ राज्यांतील अंमलबजावणीबद्दल माहिती दिली.

भविष्यातील कृती आराखडा
खासगी रुग्णालयात रुग्ण हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काम करणाºया आरोग्य कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर फोरम तयार करणे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाबाबत कायद्याचा मसुदा संसदीय समितीसमोर आला आहे. या संसदीय समितीसमोर मांडणी करणे, या मांडणीत एथिक्स कमिटीच्या पुनर्रचनेबाबत व रुग्ण हक्कांच्या संरक्षणाबाबत जोरदार आग्रह धरणे.
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या पुनर्रचनेसाठी प्रयत्न करणे.
सर्व इम्प्लांट व वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतीवर नियंत्रण असावे यासाठी प्रयत्न करणे.
कर्नाटकमधील यशानंतर आता महाराष्ट्र व इतर राज्यांत वैद्यकीय आस्थापना कायदा आणण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीने मोहीम राबवणे.